सरकारले हाल चरम आर्थिक संकट र व्यवस्थापकीय चुनौती झेलिरहेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य बीमाको पुनर्संरचना गर्ने विषय उल्लेख भएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यसको विस्तृत कार्ययोजना तयार पार्न थालेको हो ।
यस पुनर्संरचनाको मुख्य उद्देश्य बीमा प्रणालीमा देखिएको बढ्दो आर्थिक भार कम गर्नु, चुहावट नियन्त्रण गर्नु र जनतालाई दिइने स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी एवं दीर्घकालीन रूपमा दिगो बनाउनु रहेको छ ।
हाल स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सेवा प्रदायक अस्पतालहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम १६ अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ भने दैनिक करिब ८ करोड रुपैयाँ बराबरको थप दाबी आउने गरेको छ । बिमितबाट संकलन हुने वार्षिक ४ अर्ब प्रिमियम र सरकारले दिने १० अर्ब अनुदानले कुल २५–२६ अर्बको वार्षिक खर्च धान्न नसकेपछि कार्यक्रम संकटमा परेको हो ।
यस समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले औपचारिक क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य रूपमा बीमामा आबद्ध गर्ने रणनीति लिएको छ । विशेषगरी संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८३ को मस्यौदामा निजामती कर्मचारी र उनीहरूको परिवारलाई अनिवार्य योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बीमामा सहभागी गराउने प्रावधान राखिएको छ, जसले बोर्डको आर्थिक स्रोतलाई बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
पुनर्संरचनाको अर्को महत्वपूर्ण पाटो सेवामा देखिएको चुहावट र दोहोरोपन नियन्त्रण गर्नु रहेको छ । अनावश्यक परीक्षण र ‘होल बडी चेकअप’ जस्ता सेवाका नाममा हुने दुरुपयोग रोक्न मन्त्रालयले कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ । साथै, बीमाको दिगोपनाका लागि सहभुक्तानी (को-पेमेन्ट) प्रणालीमा परिमार्जन गरी सेवाको प्रकृतिअनुसार भुक्तानीको दर केही बढाउने र सेवाको प्याकेज (सुविधा थैली) लाई पुनरावलोकन गर्ने विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको छ । यसले गर्दा अनावश्यक सेवा लिने प्रवृत्ति घट्ने र वास्तविक बिरामीले सहज उपचार पाउने विश्वास गरिएको छ ।
सरकारले स्रोत व्यवस्थापनका लागि तीनै तहका सरकारको समन्वय, छरिएर रहेका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूको एकीकरण र सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाइने करको केही हिस्सा बीमा कोषमा ल्याउने मोडेलमा समेत छलफल गरिरहेको छ ।
स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ बनेको ९ वर्ष बितिसक्दा पनि संगठित निजी क्षेत्र र औपचारिक रोजगारीमा रहेकाहरूलाई अनिवार्य आबद्ध गर्न नसकिएको सन्दर्भमा अब कानुनी र संस्थागत संरचनामै व्यापक सुधार गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । यस पहलले थला परेको बीमा कार्यक्रमलाई पुनर्जीवन दिँदै आम नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
