सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा राजस्व वृद्धिदर निरन्तर ह्रास आइरहे पनि राजस्व बाँडफाँट बाहेक १४ खर्ब ५ अर्ब रूपैयाँको राजस्वको आधार देखाइएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले राज्यको सेवाप्रदायक क्षमता अभिवृद्धि, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनर्स्थापना र नागरिकको भरोसा उकास्ने उद्देश्य लिएको बताएका छन् । शुक्रबार संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले कर प्रशासन सुधार, डिजिटल प्रशासनको विस्तार, कर्मचारीको तलब वृद्धि तथा निजी क्षेत्रमैत्री आर्थिक नीतिहरूलाई प्राथमिकता दिएको बताए ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ । तर, आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसँगै मूल्यवृद्धि नियन्त्रणको स्पष्ट योजना नदेखिएको भन्दै सर्वसाधारणले महँगीको थप मार खेप्नुपर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
विशेषगरी पश्चिम एसियामा बढ्दो तनावका कारण इन्धन तथा ढुवानी खर्च महँगिँदा भारतलगायतका मुलुकमा मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । ती देशबाट आयात हुने वस्तु तथा सेवाको मूल्यसमेत बढ्ने भएकाले नेपालले पनि महँगी “आयात” गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने देखिएको छ । यस्तो बाह्य दबाब नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र बजेटमा नदेखिएको भन्दै सरकारले राखेको ६ प्रतिशत आसपासको मुद्रास्फीति नियन्त्रणको लक्ष्य पूरा हुन कठिन देखिएको टिप्पणी गरिएको छ ।
राजनीतिक रूपमा “डिपार्चर” भएको बहुमतको सरकार आए पनि आर्थिक नीतिमा अपेक्षित संरचनागत परिवर्तन नदेखिएको विश्लेषण गरिएको छ । राजस्व संकलन, विकास खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनको पुरानै ढाँचालाई निरन्तरता दिइएको भन्दै अर्थमन्त्री संरचनागत सुधारमा सफल हुन नसकेको आरोपसमेत लागेको छ ।
बजेटमा कर प्रणाली सुधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ। सरकारले व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा दोब्बर बनाउँदै व्यक्तिका लागि १० लाख रुपैयाँसम्म पुर्याएको छ भने व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दर १० प्रतिशत बिन्दुले घटाएको छ। औद्योगिक कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार दर घटाएर तयारी मालवस्तुभन्दा कम्तीमा एक तह कम बनाइएको छ। २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएको र विद्यमान ११ तहको भन्सार संरचना सात तहमा सीमित गरिएको घोषणा गरिएको छ।
सरकारले ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरेको छ भने भन्सार विन्दुमा संकलन हुने पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुरजस्ता करलाई एकीकृत गरी “हरित कर” मा समाहित गर्ने नीति लिएको छ । डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न उपभोक्ताले डिजिटल माध्यमबाट खरिद गर्दा बीजक जारी भएकै समयमा मूल्य अभिवृद्धि करमा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, भ्याट फिर्ता प्रणालीलाई स्वचालित बनाइने र बीजक लिने दिने संस्कृतिलाई प्रवर्द्धन गर्न लट्री कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।
दीर्घकालीन कर विवाद समाधान गर्न सरकारले विशेष योजना ल्याएको छ । अदालत वा न्यायिक निकायमा विचाराधीन कर विवादमा तोकिएको कर रकममा एक प्रतिशत थप गरी निश्चित समयभित्र बुझाए शुल्क, जरिवाना, थप दस्तुर तथा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
सरकारले आफ्नो संगठन संरचना चुस्त बनाउने घोषणा गर्दै वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको केही हिस्सा ‘सोभरेन वेल्थ फण्ड’ का रूपमा परिचालन गर्ने नीति लिएको छ । “भिजन काठमाडौं २०४०” कार्यान्वयन सुरु गर्ने तथा “भिजिट नेपाल वर्ष २०८५” र “नेपाल आरोग्य वर्ष २०२७” सफल बनाउन तयारी गर्ने घोषणा पनि बजेटमा समेटिएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा न्यूनतम दुई करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने कृषकलाई ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान दिने घोषणा गरिएको छ । “लगानी एक्सप्रेस” अवधारणाअन्तर्गत आगामी तीन महिनाभित्र स्वचालित रुट प्रणाली लागू गरिने भएको छ भने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई व्यापक पुनःसंरचना गरिने बताइएको छ ।
पूर्वाधार विकासतर्फ काँकडभिट्टा–लौकही, कमला–बागमती, बुटवल–गोरूसिङ्गे र धानखोला–लमही सडकखण्ड गरी ८० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्ने योजना बजेटमा समावेश गरिएको छ। बागमती–पथलैया, नारायणगढ–हेटौंडा र गोरूसिङ्गे–चन्द्रौटा सडक स्तरोन्नति सुरु गरिने तथा पकली–कञ्चनपुर, चन्द्रौटा–धानखोला र कोहलपुर–गड्डाचौकी सडकखण्डको अध्ययन सम्पन्न गरिने भएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा आगामी वर्ष ६७० मेगावाट जलविद्युत र ३७० मेगावाट सौर्य ऊर्जा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने लक्ष्य राखिएको छ। यससँगै कुल जडित क्षमता ५ हजार ५३५ मेगावाट पुग्ने सरकारको दाबी छ। माथिल्लो अरुण, उत्तरगंगा, चैनपुर सेती, तामाकोशी–५ र घुन्साखोला आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ। नलगाड, अरुण–४ र नौमुरे आयोजनाको अध्ययन प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइने बताइएको छ।
सरकारले १ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण मोडलमा अघि बढाउने भएको छ भने दुधकोशी जलाशययुक्त आयोजनाको फाइनान्सियल क्लोजर गरी ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरिने जनाएको छ। हेटौंडामा २.५ मेगावाट क्षमताको ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्ट पाइलट परियोजनाका रूपमा सञ्चालन गरिने भएको छ।
निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापार गर्न दिने नीति बजेटमा समेटिएको छ। साथै, मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपतमा सहुलियत दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने व्यवस्था गरिएको छ।
खेलकुदतर्फ आगामी तीन वर्षभित्र कम्तीमा आठ हजार दर्शक क्षमताका १० वटा फुटबल रंगशालालाई फ्लडलाइटसहित स्तरोन्नति गर्ने घोषणा गरिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा नर्सिङ कर्मचारीको रात्रि भत्ता दोब्बर बनाइएको छ भने महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई दिइँदै आएको यातायात खर्चमा ५० प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ।
सरकारले अटिजम भएका बालबालिकाका लागि पूर्वाधारयुक्त आवासीय नमूना विद्यालय सञ्चालन गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा ग्रीन युरिया मल उद्योग सञ्चालन गर्ने नीति लिइएको छ।
पर्यटनतर्फ हालसम्म नामकरण नगरिएका ६ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमाललाई मौलिक नामकरण गरी आरोहणका लागि विशिष्ट बजारीकरण गर्ने घोषणा गरिएको छ। गौतमबुद्ध र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ।
सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि पनि बजेटको मुख्य आकर्षण बनेको छ। सरकारले हाल प्राप्त भइरहेको महँगी भत्तालाई निरन्तरता दिँदै सुरु स्केलमा १० प्रतिशत तलब वृद्धि गरेको छ। कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक प्रणाली लागू गर्दै नयाँ तलबमानको १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट कर्मचारीको हालको पारिश्रमिकमा करिब २१ प्रतिशतसम्म खुद वृद्धि हुने र ग्रेडसहित न्यूनतम पारिश्रमिक करिब ४० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँभन्दा माथि पुग्ने सरकारको दाबी छ।
