२०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि राज्यका उच्च पदमा पुगेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न गठन गरिएको सरकारी आयोगले वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का पहिलोपटक नियुक्त मन्त्री तथा पहिलोपटक निर्वाचित सांसदहरूको सम्पत्ति छानबिन नगर्ने भएको छ ।
सरकारले गत चैत ३० सम्म उच्च पदमा पुगेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उद्देश्यसहित आयोग गठन गरेको थियो । आयोग गठनसम्बन्धी राजपत्रमा प्रकाशित आदेश र कार्यादेशमा पनि २०६२/६३ पछि उच्च पदमा पुगेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थामा वर्तमान मन्त्रिपरिषद् र संसदमा पहिलोपटक सदस्य बनेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने विषय समावेश गरिएको छैन ।
वैशाख २ गते राजपत्रमा प्रकाशित आयोगको कार्यादेश तथा वैशाख ३० गते जारी गरिएको सूचनामा पनि नयाँ मन्त्री र पहिलोपटक निर्वाचित सांसदहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने व्यवस्था नरहेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका सदस्य गणेश केसीका अनुसार आयोगलाई प्राप्त कार्यादेशले वर्तमान संसद र मन्त्रिपरिषद्मा पहिलोपटक सदस्य बनेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार दिएको छैन । उनले हालको संसदमा दोस्रोपटक वा त्यसभन्दा बढी पटक निर्वाचित भएका सांसदहरूको भने सम्पत्ति छानबिन हुने बताए ।
केसीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भइसकेको छ भने नयाँ सांसदहरूसँग आयोगले सम्पत्ति विवरण समेत मागेको छैन । कार्यादेशमा यस्तो व्यवस्था नभएकाले उनीहरूको नियमित छानबिन नहुने उनले स्पष्ट पारे ।
यद्यपि, कुनै नयाँ सांसद वा मन्त्रीविरुद्ध उजुरी परेमा भने आयोगले आवश्यक अनुसन्धान र छानबिन गर्न सक्ने उनले बताए ।
आयोगले पहिलो चरणमा २०६३ सालयताका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभासद्, सांसद, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, पूर्व न्यायाधीश, नेपाली सेनाका उच्च तहका पूर्व पदाधिकारी, पूर्व तथा बहालवाला सचिव र सहसचिव, महान्यायाधिवक्ता, मुख्य न्यायाधिवक्ता, प्रदेश सांसद, पूर्व राजदूत तथा बहालवाला राजदूतलगायत उच्च पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने तयारी गरेको छ।
आयोगले सम्बन्धित व्यक्तिहरूले आफ्नो वा परिवार तथा आफन्तका नाममा सम्पत्ति राखेको अवस्था समेत अध्ययन गर्नेछ। साथै, आवश्यक परेमा ती उच्च पदाधिकारीका विदेशमा रहेका आफन्तहरूको आर्थिक हैसियतसमेत परीक्षण गर्न सक्ने अधिकार आयोगलाई दिइएको छ।
सरकारले गठन गरेको आयोगको यो कार्यक्षेत्रले उच्च पदाधिकारीहरूको सम्पत्तिको स्रोत र वैधताबारे व्यापक अनुसन्धान गर्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि वर्तमान मन्त्रिपरिषद् र संसदमा पहिलोपटक पुगेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन कार्यादेशबाट बाहिर राखिएको विषयले भने प्रश्नहरू उठाएको छ।
