सर्वोच्च अदालतले परीक्षा हलमा जफत गरिएका मोबाइल फोन तथा तिनमा रहेका डाटा नष्ट नगर्न सरकारका सम्बन्धित निकायलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
गत चैतमा सम्पन्न माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) का क्रममा सिरहाका विभिन्न परीक्षा केन्द्रबाट जफत गरिएका मोबाइल फोन र स्मार्टवाचहरू सामूहिक रूपमा नष्ट गरिएको घटनासम्बन्धी रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहा लगायतका निकायका नाममा आदेश जारी गर्दै परीक्षा हलभित्र भेटिएका मोबाइल फोनहरू तथा तिनमा रहेका डाटा सुरक्षित राख्न निर्देशन दिएको छ ।
अदालतले मोबाइल तथा डाटा किन र कुन कानुनी आधारमा नष्ट गरिएको हो भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायसँग लिखित कारणसमेत माग गरेको छ ।
गत एसईई परीक्षाका क्रममा मर्यादाविपरीत प्रयोग गरिएको आरोपमा सिरहाका परीक्षा केन्द्रहरूबाट ७ थान आइफोन, ४८९ थान एन्ड्रोइड मोबाइल फोन र ५ थान स्मार्टवाच जफत गरिएको थियो । जिल्ला परीक्षा समन्वय समिति सिरहाको निर्णय तथा तत्कालीन मधेस प्रदेशकी शिक्षामन्त्रीको सार्वजनिक घोषणाका आधारमा ती उपकरणहरू जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाको प्राङ्गणमा पानी भरिएको ड्रममा डुबाएर नष्ट गरिएको थियो ।
मोबाइल नष्ट गरिएको दृश्यको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि उक्त कार्यको कानुनी वैधता र प्रक्रियामाथि व्यापक प्रश्न उठेको थियो । मानव अधिकारकर्मी, कानुन व्यवसायी तथा सर्वसाधारणले निजी सम्पत्ति स्वेच्छाचारी ढंगले नष्ट गरिएको भन्दै विरोध जनाएका थिए ।
रिट निवेदकहरूले परीक्षामा मोबाइल फोन लैजान वा प्रयोग गर्न निषेध गरिए पनि त्यसका लागि कानुनले तोकेको कारबाहीबाहेक जफत गरिएका उपकरण नष्ट गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको जिकिर गरेका छन् । उनीहरूको भनाइमा परीक्षा समाप्त भएपछि आवश्यक जरिवाना वा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मोबाइल सम्बन्धित विद्यार्थी वा अभिभावकको रोहबरमा फिर्ता गर्नुपर्ने थियो ।
रिटमा जफत गरिएका मोबाइल फोन नष्ट गर्ने निर्णय संविधानले सुनिश्चित गरेको सम्पत्तिको अधिकार तथा कानुनी शासनको सिद्धान्तविपरीत रहेको दाबी गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै सिरहामा भएको मोबाइल नष्ट गर्ने घटनाको कानुनी आधार, निर्णय प्रक्रिया तथा जिम्मेवार निकायहरूको भूमिकाबारे थप न्यायिक परीक्षण हुने भएको छ ।
