नेपाली कांग्रेसभित्र संस्थापन र संस्थापन इतर पक्षबीचको विवाद थप चर्किँदै जाँदा पार्टी एकताका लागि गरिएका प्रयासहरू प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । दुवै पक्ष एकअर्कामाथि आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएपछि सहमतिको सम्भावना झन् जटिल बन्दै गएको देखिएको छ ।
यहीबीच कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले संस्थापन इतर पक्षका शीर्ष नेताहरूलाई आफूले पठाएको ७ बुँदे प्रस्ताव गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्न र त्यसमाथि छलफल गर्न आग्रह गरेका छन् ।
‘श्रद्धेय नेताहरूलाई मेरो नम्र आग्रह छ, शान्त चित्तले ७ बुँदे प्रस्ताव पढ्नोस्,’ शर्माले भने, ‘हामीले निवर्तमान कार्यवाहकलाई पत्र पठाएको १६ दिन भयो, अरू नेताहरूलाई पठाएको पनि एक साताभन्दा बढी भइसक्यो। तर त्यसबारे कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया आएको छैन, न त आपसी छलफल नै भएको छ ।’
शनिबार शर्माले संस्थापन इतर पक्षका नेताहरूलाई अलग–अलग पत्र पठाउँदै प्रस्तावमाथि समूहभित्रै छलफल गर्न आग्रह गरेका थिए ।
तर आइतबार विराटनगरमा आयोजित संस्थापन इतर पक्षको भेलामा नेता डा. शेखर कोइरालाले नेतृत्व पक्षले पहिले भएको सहमति उल्लंघन गरेको आरोप लगाए। उनले सभापति गगन थापाले स्वीकार गरिसकेको भनिएको ५ बुँदे सहमतिबाट पछि हटेर नयाँ प्रस्ताव ल्याएको दाबी गरे ।
नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले समेत उपसभापति शर्माले पत्राचारमार्फत ‘नाटक’ गरेको आरोप लगाएका थिए । त्यसको जवाफमा शर्माले विगतमा आफूहरूलाई साधारण सदस्यबाटै हटाउने निर्णय गरिएको स्मरण गराउँदै अहिले भने सबैलाई सम्मानजनक जिम्मेवारीसहित समेट्न चाहेको बताएका छन् ।
‘उहाँहरूले कारबाही गरेर हामीलाई साधारण सदस्यबाटै बिदा गर्नुभएको थियो,’ शर्माले भने, ‘तर आज हामी उहाँहरूलाई उपयुक्त जिम्मेवारीमा समेट्न र स्वागत गर्न आतुर छौं ।’
के छ ७ बुँदे प्रस्तावमा ?
संस्थापन पक्षले जेठ १६ गते इतर पक्षका शीर्ष नेताहरूलाई पठाएको ७ बुँदे प्रस्तावमा पार्टीभित्रको मतभिन्नतालाई स्वीकार गर्दै एकताबद्ध रूपमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
प्रस्तावमा विशेष महाधिवेशन र त्यससम्बन्धी कानुनी प्रक्रियालाई स्वीकार गर्दै विगतका विवादलाई थाती राखेर अघि बढ्नुपर्ने, १५औँ महाधिवेशनको तयारीस्वरूप क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक प्रक्रिया समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने, अग्रज नेताहरूलाई ‘वरिष्ठ नेता’ का रूपमा सम्मानजनक भूमिका दिनुपर्ने तथा विभिन्न समितिहरूमा सबै पक्षको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय समेटिएका छन् ।
यसका साथै महाधिवेशन व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने र भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूमा इच्छुक नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।
शेखर पक्षको फरक अडान
विराटनगर भेलामा नेता शेखर कोइरालाले नेतृत्वसँग डेढ महिनाअघि नै पाँच बुँदे सहमति भएको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकलाई अनिवार्य नबनाउने, पुरानै सदस्यताका आधारमा १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने तथा विशेष महाधिवेशन र १४औँ महाधिवेशनबाट बनेका संरचनालाई समायोजन गर्ने विषयमा सहमति भएको थियो ।
‘यो सबै कुरा नेतृत्वले स्वीकार गरिसकेको डेढ महिना भइसक्यो,’ कोइरालाले भने, ‘तर अहिले आएर किन दिनदिनै कुरा फेरिँदैछ ?’
सदस्यता अद्यावधिकमै मुख्य विवाद
पछिल्लो समय कांग्रेसभित्रको विवादको केन्द्रमा क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक प्रक्रिया रहेको छ । संस्थापन पक्षले अद्यावधिक प्रक्रियामा सहभागी नहुनेहरू १५औँ महाधिवेशनमा सहभागी हुन नपाउने स्पष्ट अडान लिएको छ भने इतर पक्षले त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ ।
कांग्रेसका अनुसार अद्यावधिक प्रक्रियाका लागि योग्य ७ लाख ८२ हजार २०९ सदस्यमध्ये ५ लाख ३८ हजार ६२२ जनाले एनसी आइडी प्राप्त गरिसकेका छन् भने थप १ लाख ४९ हजार ३०९ जनाले आवेदन दिएका छन् । एनसी आइडी नहुने सदस्यले आगामी असोजमा हुने १५औँ महाधिवेशनमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
पार्टीभित्रको संवाद प्रक्रिया निरन्तर रहे पनि नेतृत्व र इतर पक्षबीच अविश्वास बढ्दै जाँदा कांग्रेसको आन्तरिक सहमति तत्काल जुट्ने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको नेताहरू बताउँछन् ।
