काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा सरकारी डोजर चलाएर विस्थापित गरिएका भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासीहरूले राज्यलाई एक साताभित्र उचित पुनर्वास र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न माग गर्दै अल्टिमेटम दिएका छन् । माग पूरा नभए आफूहरू विस्थापित गरिएका पुरानै स्थानमा फर्किने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका छन् ।
कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा आश्रित सुकुम्बासीहरूले सोमबार प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, भूमि व्यवस्था मन्त्री तथा अनुगमनमा आएका सांसदहरूको नाममा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । उनीहरूले एक साताभित्र सम्मानजनक भू–स्वामित्वसहित पुनर्वास, उचित क्षतिपूर्ति तथा बसोबासको अधिकार सुनिश्चित गर्न ठोस निर्णय गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा उनीहरूले आफूहरूलाई अस्थायी आश्रयमा होइन, स्थायी भू–स्वामित्वसहितको बसोबास आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै राज्यले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी घरटहरा भत्काएर ठूलो अन्याय गरेको दाबी गरेका छन् । साथै, राज्यले आफूहरूलाई ‘अतिक्रमणकारी’ जस्ता शब्द प्रयोग गरेर अपमान गरेको भन्दै त्यसलाई तुरुन्त रोक्नुपर्ने माग पनि राखिएको छ ।
विस्थापितहरूले हाल होल्डिङ सेन्टरमा बस्नुपरेको अवस्थालाई अमानवीय भन्दै पर्याप्त खाना, स्वास्थ्य उपचार, सरसफाइ र सुरक्षाको अभाव रहेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा बिरामीहरू विशेष जोखिममा परेको उल्लेख गरेका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा केही घटनाहरू उल्लेख गर्दै विस्थापनपछि उचित उपचार नपाउँदा एक व्यक्तिको मृत्यु भएको दाबी गरिएको छ भने केही बालबालिका तथा शिशुहरू अस्पतालमा उपचाररत रहेको पनि जनाइएको छ । उनीहरूले विस्थापनका कारण शिक्षा, रोजगारी, जीविकोपार्जन र सामाजिक जीवन गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको बताएका छन् ।
सुकुम्बासीहरूले सरकारलाई स्पष्ट रूपमा भनेका छन् कि यदि एक साताभित्र माग सम्बोधन नभए आफूहरू विगतमा भत्काइएका थापाथली लगायतका स्थानमा पुनः फर्किन बाध्य हुनेछन् । त्यसपछि उत्पन्न हुने कुनै पनि परिस्थिति र क्षतिको जिम्मेवारी सरकार र सम्बन्धित निकायले लिनुपर्ने उनीहरूको चेतावनी छ ।
उनीहरूले अन्तिम अपिल गर्दै राज्यले संविधानले सुनिश्चित गरेको गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग दोहोर्याएका छन् ।
