आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सातमध्ये छ वटा प्रदेश सरकारले कुल २ खर्ब ५४ अर्ब ३० करोड ६ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार असार १ गते प्रदेश सरकारहरूले प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने सरकारभित्रको विवादका कारण बजेट अझै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुन नसकेकाले सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।
संघीय सरकारले यसअघि नै आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याइसकेको छ। त्यसको तुलनामा प्रदेश सरकारहरूले ल्याएको कुल बजेट संघीय बजेटको करिब १२ प्रतिशत मात्रै हो । यस वर्ष प्रदेश सरकारहरूको बजेटमा कर्मचारीको तलब वृद्धि, प्रशासनिक सुधार, डिजिटल प्रणालीको विकास तथा सरकारी संरचनाको पुनर्संरचना प्रमुख प्राथमिकतामा परेका छन्। संघीय सरकारले कर्मचारीको तलब बढाएसँगै अधिकांश प्रदेशले पनि तलब वृद्धि गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
सार्वजनिक बजेटमध्ये बागमती प्रदेशले सबैभन्दा ठूलो अर्थात् ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ भने कर्णाली प्रदेशको बजेट सबैभन्दा सानो ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बागमती प्रदेशले काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन, भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग अध्ययन तथा अतिविपन्न परिवारका लागि आवास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि मात्रै २५ अर्बभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको छ ।
मधेस प्रदेशले ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। प्रदेश सरकारले कर्मचारीको तलब १० प्रतिशत बढाउने, १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने तथा आगामी वर्ष १५ प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्ने घोषणा गरेको छ। सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती भए नागरिकलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ। मधेस प्रदेशले मन्त्रालयको संख्या घटाएर ९ मा सीमित गर्ने नीति लिएको छ ।
कोसी प्रदेश सरकारले ४० अर्ब ४४ करोड ५८ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याउँदै २०८३ साउनदेखि २०८५ असारसम्म ‘कोसी भ्रमण वर्ष’ मनाउने घोषणा गरेको छ। पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि १२ करोड १२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय पूर्वाधार आयोजनाको स्रोत सुनिश्चितता सम्बन्धी मापदण्ड पनि परिमार्जन गरेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशले ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयको संख्या घटाएर ८ मा सीमित गर्ने घोषणा गरेको छ। प्रदेश सरकारले कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशत बढाउने व्यवस्था गरेको छ । औद्योगिक क्षेत्र विस्तारका लागि सूर्ती र मदिराबाहेकका उद्योगको दर्ता तथा नवीकरण शुल्क छुट दिने कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश छ ।
गण्डकी प्रदेशले ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा केही वृद्धि गरिएको बजेट हो। कुल बजेटमध्ये अधिकांश हिस्सा पुँजीगत खर्चमा केन्द्रित गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशले ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । आकार बढे पनि कर्णालीको बजेट सबै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा सानो रहेको छ। प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ठूलो हिस्सा पूर्वाधार तथा विकास निर्माणतर्फ केन्द्रित गरेको जनाएको छ ।
यस वर्षका प्रदेश बजेटहरूले कर्मचारी व्यवस्थापन, प्रशासनिक सुधार, डिजिटल शासन, पर्यटन प्रवर्द्धन, पूर्वाधार निर्माण तथा औद्योगिक विकासलाई साझा प्राथमिकताका रूपमा अघि सारेका छन् । मधेस र लुम्बिनीले मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णय गरेसँगै प्रदेश संरचनालाई चुस्त र खर्च नियन्त्रणमुखी बनाउने प्रयाससमेत देखिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट सार्वजनिक भएपछि मात्रै देशभरका प्रदेश बजेटको पूर्ण चित्र स्पष्ट हुने छ ।
