ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धानलाई तीव्र बनाएको छ । अनुसन्धान अन्तिम चरणतर्फ पुगेका बेला राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनिलकुमार केसी पक्राउ परेका छन् ।
विशेष अदालतले दुवैलाई चार दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिइसकेको छ । अदालतका प्रवक्ता कृष्णशरण लामिछानेका अनुसार सोमबारदेखि लागू हुने गरी चार दिनको म्याद थप गरिएको हो । अख्तियारले उनीहरूलाई राहदानी छपाइसम्बन्धी खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको आशंकामा अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।
यद्यपि, अख्तियारले पक्राउबारे औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छैन । विशेष अदालतमा पेश गरिएको निवेदनमा राहदानी खरिद तथा छपाइ प्रक्रियामा अनियमितता भएको विषय अनुसन्धानको केन्द्रमा रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार ई–पासपोर्ट खरिद प्रकरणको अनुसन्धान तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवासम्म पुग्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । गत वर्षको ठेक्का प्रक्रियामा डा. राणा, उनका छोरा जयवीर देउवा, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका तत्कालीन राजनीतिक सल्लाहकार तथा हाल राष्ट्रिय सभा सदस्य सुनिल थापा र उनका छोरा सिद्धार्थ थापाको संलग्नता रहेको भन्दै विभिन्न निकायमा उजुरी परेको थियो ।
यद्यपि, उपलब्ध कागजातअनुसार डा. राणा, जयवीर देउवा र सुनिल थापा प्रत्यक्ष निर्णय प्रक्रियामा संलग्न रहेको प्रमाण फेला नपरेको बताइन्छ । सिद्धार्थ थापा भने ठेक्का प्राप्त गर्ने कम्पनीको नेपालस्थित एजेन्ट कम्पनीसँग आबद्ध रहेको दाबी गरिएको छ ।
राहदानी विभागले मंसिर २०८१ मा पाँच वर्षका लागि ६४ लाख ई–पासपोर्ट खरिद गर्न दुई प्याकेजमा विभाजन गरी अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । पहिलो प्याकेजमा इन्रोलमेन्ट, डाटा व्यवस्थापन तथा वितरण प्रणाली र दोस्रो प्याकेजमा पासपोर्ट बुक, गुणस्तर परीक्षण तथा प्याकेजिङ प्रणाली समेटिएको थियो ।
बोलपत्रका सर्तहरू निश्चित कम्पनीलाई लाभ पुग्ने गरी बनाइएको भन्दै प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूले विरोध जनाएका थिए । उजुरीपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले केही प्रावधान संशोधन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
मूल्यांकनपछि पहिलो प्याकेज म्युलबाउर र दोस्रो प्याकेज भेरिडोस कम्पनीलाई दिने आशयको सूचना जारी गरिएको थियो । प्रतिस्पर्धामा सहभागी फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाले आफू अन्यायमा परेको दाबी गर्दै विभिन्न निकायमा उजुरी दिएको थियो ।
आइडिमियाले टेण्डर मूल्यांकन प्रक्रियामा प्राविधिक मापदण्ड उल्लंघन गरिएको आरोप लगाएको छ । कम्पनीका अनुसार टेण्डरमा ‘ब्लेड सर्भर’ आवश्यक भनिए पनि छनोट भएका कम्पनीहरूले ‘र्याक सर्भर’ प्रस्ताव गरेका थिए, जसलाई मूल्यांकन समितिले स्वीकार गरेको थियो ।
ब्लेड सर्भरको सट्टा र्याक सर्भर स्वीकार गर्दा मात्रै करिब १० करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक प्रभाव परेको कम्पनीको दाबी छ । प्राविधिक मूल्यांकनमा असहमति जनाउँदै उपसमितिका १२ सदस्यमध्ये ६ जनाले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ ।
आइडिमियाले दुई ठेक्का प्याकेजमा एउटै प्रकृतिका काम र सामग्रीलाई फरक–फरक देखाएर लागत बढाइएको दाबी गरेको छ । कम्पनीका अनुसार यसबाट मात्रै ७१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अतिरिक्त खर्च थपिएको हुनसक्छ । समग्रमा पासपोर्ट खरिद प्रक्रियाबाट राज्यकोषमा झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त भार परेको आरोप लगाइएको छ ।
आइडिमिया नेपालमा विगत १५ वर्षदेखि राहदानी छाप्दै आएको कम्पनी हो । फ्रान्सेली कम्पनी ओबर्थुर र अर्को कम्पनीबीचको एकीकरणपछि आइडिमिया बनेको हो । यसपटक ठेक्का नयाँ कम्पनीहरूले पाएपछि आइडिमियाले प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै उजुरीको श्रृंखला अघि बढाएको हो ।
राहदानी विभाग भने छनोट भएका कम्पनीहरूको प्रस्ताव आर्थिक र प्राविधिक दुवै हिसाबले उपयुक्त रहेको दाबी गर्दै आएको छ ।
१२ असार २०८० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले भेरिएसन आदेशमार्फत २८ लाख राहदानी आपूर्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि नयाँ खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय समेत गरिएको थियो ।
३० चैत २०८० मा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राहदानी विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा राहदानी खरिद समिति गठन गरेका थिए । उक्त समितिले तत्कालीन आपूर्तिकर्तासँग दररेटमा सहमति हुन नसकेपछि नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेको थियो ।
सोही प्रतिवेदनका आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले दुई प्याकेजमा ठेक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले पासपोर्ट छाप्न नसक्ने जानकारी दिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामार्फत खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो ।
अख्तियारले हाल टेण्डर प्रक्रिया, मूल्यांकन, निर्णय तथा सम्भावित आर्थिक अनियमितताका सबै पक्षमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ । अनुसन्धानको निष्कर्षसँगै यस प्रकरणमा थप उच्चपदस्थ अधिकारी तथा राजनीतिक व्यक्तिहरू पनि अनुसन्धानको दायरामा आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
