गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोसीमा आएको विनाशकारी बाढीमा परी बेपत्ता भएका नागरिकहरू तीन महिनासम्म पनि फेला नपरे उनीहरूको मृत्युदर्ता गरिने भएको छ। बाढीमा परी अझै ४ हजार ६५५ जना बेपत्ता रहेको र उनीहरूको खोजी कार्य निरन्तर जारी रहेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी अविनारायण काफ्लेले जानकारी दिएका छन्। आगामी मंसिर १० गतेसम्म खोजी गर्दा पनि फेला नपरेको अवस्थामा उनीहरूलाई मृत मानिने गरी सरकारले ‘विपद् सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८३’ मार्फत कानुनी व्यवस्था अघि बढाएको छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा दफा ३३ (क) थप गरी गम्भीर प्रकृतिका विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न लागिएको हो। नयाँ ऐनमा गम्भीर विपद्मा मृत्यु भएकाहरूको शव खोजतलास, भण्डारण र परिवारलाई हस्तान्तरणको प्रक्रिया तोकिएको छ। बाढीका क्रममा बुधबार दिउँसोसम्म १ हजार ४३६ वटा शव फेला परेकोमा पहिचान खुल्न नसकेका १ हजार २९२ वटा शव डीएनए परीक्षणका लागि छुट्टाछुट्टै झोलामा नामाकरण गरी जमिनमुनि सुरक्षित राखिएको छ। १ हजार २८६ शव र १ हजार ९९७ जना आफन्तको नमुना संकलन गरी डीएनए परीक्षण भइरहेको र आधाजतिको रिपोर्ट आइसकेको डीआईजी काफ्लेले बताएका छन्। परीक्षणबाट पहिचान खुलेपछि आफन्तले शव लैजान पाउनेछन्।
बेपत्ताहरूको संख्या निकै ठूलो रहेको र उनीहरू फेला पर्ने सम्भावना न्यून हुँदै गएकाले तीन महिनापछि अन्य मृतक सरह नै बेपत्ताका परिवारलाई पनि राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था ऐनमा समेटिँदै छ। यसका लागि मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४० मा संशोधन गरी सरकारले अवधि तोकी विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको वा खोज तथा उद्धार समाप्त भएको अवस्थामा मृत्युको न्यायिक घोषणा गरिरहनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले बाढी आएको तीन दिनपछि भदौ १३ गते रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँका १५ वटा स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण ऐन, २०७६ मा संशोधन प्रस्ताव गर्दै पञ्जिकरणको सूचना दिने सम्बन्धमा पनि नयाँ नियम ल्याइँदै छ। बाढीमा कतिपय परिवारका सबै सदस्य बेपत्ता भएकाले बेपत्ताका संरक्षक वा माथवर नभएमा सम्बन्धित वडाध्यक्ष वा स्थानीय तहका प्रमुखले दिएको जानकारीलाई नै आधिकारिक मानिनेछ। विदेशी नागरिकको हकमा भने सम्बन्धित देशको दूतावास वा नियोगको जानकारी र सिफारिसका आधारमा स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयले मृत्युदर्ता गरी प्रमाणपत्र जारी गर्नेछ। हाल भदौ १० गतेदेखि नै प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोली उद्धार तथा खोजी कार्यमा निरन्तर खटिरहेको छ।
