मुलुकको सार्वजनिक ऋण इतिहासकै उच्च विन्दुमा पुग्दै ३० खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो त्रैमास (साउन–असोज) मसान्तसम्ममा सार्वजनिक ऋणको कुल आकार ३० खर्ब ९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। गत आव २०८२/८३ को असार मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको थियो।
चालु आवको पहिलो तीन महिनामा सरकारले १ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ नयाँ ऋण लिएको छ भने सोही अवधिमा ७७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ ऋण भुक्तानी गरेको छ। विनिमय दरमा आएको परिवर्तनका कारण १८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ नाफा भई समग्रमा तिर्न बाँकी ऋण ३० खर्ब ९ अर्ब ११ करोड पुगेको हो। यसमध्ये आन्तरिक ऋण १४ खर्ब १० अर्ब ३१ करोड (४६.८७ प्रतिशत) र बाह्य ऋण १५ खर्ब ९८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ (५३.१३ प्रतिशत) रहेको छ। ३० खर्बको यो सार्वजनिक ऋणलाई कुल जनसंख्यासँग तुलना गर्दा प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋणभार पर्न जान्छ। कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४५.५९ प्रतिशत पुगेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा कुल ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारले असोज मसान्तसम्म १८.७३ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ ऋण परिचालन गरिसकेको छ। जसमध्ये ४ खर्ब १० अर्बको वार्षिक लक्ष्य रहेको आन्तरिक ऋणतर्फ २४.३९ प्रतिशत (१ खर्ब) र २ खर्ब ४८ अर्ब २८ करोड लक्ष्य रहेको बाह्य ऋणतर्फ ९.३९ प्रतिशत (२३ अर्ब ३२ करोड) परिचालन भएको छ।
तथ्यांक अनुसार सरकारले पूर्वाधार विकास र पूँजी निर्माणको तुलनामा ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा ठूलो रकम खर्चिनु परेको छ। चालु आवको पहिलो त्रैमासमा सरकारले ९८ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ साँवाब्याज भुक्तानीमा खर्च गरिसकेको छ। तर, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सोही अवधिमा विकास निर्माणतर्फको पूँजीगत खर्च भने जम्मा २८ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ मात्र भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो एक दशकमा सार्वजनिक ऋण दोब्बरभन्दा बढीले बढेको छ। आव २०७६/७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रहेको ऋणभार अहिले गुणात्मक रूपमा बढ्दै ३० खर्ब नाघेको हो। बढ्दो साधारण खर्च, घट्दो वैदेशिक अनुदान र लक्ष्य अनुसार राजस्व उठ्न नसक्दा मुलुकको ऋण दायित्व तीव्र रूपमा चुलिँदै गएको विज्ञहरू बताउँछन्।
बढ्दो ऋण र त्यसको सदुपयोगबारे संवैधानिक तथा नियामक निकायहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र महालेखा परीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनले ऋणको रकम पूँजी निर्माण र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च हुनुको साटो चालु तथा प्रशासनिक खर्च र पुरानो ऋणको साँवाब्याज तिर्नमा दुरुपयोग भइरहेको औंल्याएका छन्। आयोगले आन्तरिक ऋणलाई चालु र प्रशासनिक खर्चमा प्रयोग गर्न पूर्ण रूपमा निषेध गर्न सिफारिस गर्दै उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र वित्तीय प्रतिफल दिने आयोजनामा मात्र ऋण परिचालन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
