जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत जिज्ञानकुमार थापाको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन नगरी रोकेको छ र उनीबारे थप विवरण मागेको छ ।
समितले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत जापानस्थित नेपाली दूतावाससँग थापाको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र अर्थात् पिआर र जापान सरकारको कोषबाट तलब सुविधा लिए वा नलिएको विषयमा स्पष्ट विवरण माग गरेको छ ।
यसअघि असोज २८ गते थापाले समितिमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गरी सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिएका थिए, तर विभिन्न शंकास्पद विषयहरूका कारण उनको नाम हाल ‘होल्ड’ मा राखिएको छ ।
समितिले मुख्यतया दुईवटा विषयलाई टुंग्याउन चाहेको छ । पहिलो, थापाले जापानको पिआर त्याग गरेको मिति र राजदूत पदका लागि आवेदन दिँदाको योग्यतासँग जोडिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २९१ अनुसार विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र त्यागेको कम्तीमा तीन महिना पूरा भएपछि मात्र त्यस्तो पदमा नियुक्त हुन पाइन्छ । प्राप्त विवरणअनुसार थापाको रेजिडेन्ट कार्डको रेकर्ड २०२६ मार्च २५ मा मात्र हटाइएको थियो, तर परराष्ट्र मन्त्रालयले २०८३ जेठ १४ मा खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत पदका लागि आवेदन मागेको र जेठ २२ गतेसम्म आवेदन दिने अन्तिम मिति तोकिएको थियो।
यस आधारमा आवेदन दिँदा संविधानले तोकेको तीन महिनाको अवधि पूरा नभएको देखिएकाले उनी सुरुमा अयोग्य ठहरिने जोखिम रहेको छ, यद्यपि मन्त्रिपरिषद्ले असोज २ मा उनलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गर्दा भने सो अवधि पूरा भइसकेको थियो।
दोस्रो विषय स्वार्थको द्वन्द्वसँग सम्बन्धित रहेको छ। करिब २५ वर्ष जापान बसेका र राजदूत बन्नकै लागि नेपाल आएको बताएका थापाको जापानमा घर रहेको छ भने उनकी श्रीमती र छोराछोरीको नाममा पनि पिआर छ। राजदूत बन्न उनले आफ्नो सम्पत्तिसमेत श्रीमतीको नाममा सारेका कारण उनलाई फेरि जापानकै राजदूत बनाउँदा स्वार्थ बाझिन सक्ने प्रश्न सांसदहरूले उठाएका छन्। यसबाहेक, परराष्ट्रको मापदण्ड अनुसार विदेशी सरकारबाट तलब सुविधा लिएको १० वर्ष पूरा नभएका व्यक्ति राजदूत हुन नसक्ने भएकाले उनले कानागावा इन्टरनेसनल फाउन्डेसन लगायतका संस्थामा काम गर्दा सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक लिएको नलिएको बारे पनि विवरण मागिएको छ।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा रास्वपाका सांसदहरूबीच पनि थापाको नाम अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा मतभेद देखिएको थियो। स्रोतका अनुसार सुनुवाइ सकिएपछि थापालाई नाम फिर्ता लिन आग्रह गरिए पनि उनले समय मागेपछि रास्वपाका प्रमुख सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीको प्रस्तावमा सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले निर्णय होल्ड गरेका हुन्। समितिले यसअघि साउदी अरेबिया र मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूको नाम अस्वीकृत गरिसकेको छ। संघीय संसदको नियमावली अनुसार सुनुवाइ समितिले ४५ दिनभित्र प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्ने व्यवस्था रहेकाले र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले असोज ७ गते पत्र पठाएको आधारमा अबको दस दिन अर्थात् कात्तिक २० गतेभित्र समितिले थापाको विषयमा अन्तिम निर्णय गरिसक्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ।
