काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूसँग जोडिएका विवादको निरूपण गर्न सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संसदीय प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। पार्टीको सचिवालय बैठकले विवादमा परेका न्यायाधीशहरूमाथि महाभियोगको प्रक्रिया सुरु गर्न आफ्नो संसदीय दललाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।
फिक्सर भनिएका अनुप सापकोटाले प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नाममा रकम जम्मा गरेको र न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालसँग सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाबारे ह्वाट्सएपमा च्याट गरेको विवरण सार्वजनिक भएपछि यो विवाद उत्पन्न भएको हो। न्यायालयमा देखिएको यस्तो विचलनलाई संवैधानिक बाटोबाटै समाधान गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै रास्वपाले संसद्मार्फत महाभियोगको कदम चाल्न लागेको हो।
बैठकपछि रास्वपाका प्रवक्ता एवं सांसद जगदीश खरेलले समग्र न्याय क्षेत्रको पुनर्संरचनाका लागि संसद् नै एकमात्र संवैधानिक माध्यम भएको बताए। न्यायालयको सुधारका लागि संसदीय प्रक्रिया अनिवार्य देखिएकाले सचिवालयले संसदीय दललाई आवश्यक निर्देशन दिएको र अब संसद्बाट आउने निर्णय नै लागू हुने उनको भनाइ छ।
रास्वपा स्रोतका अनुसार सुरुमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालविरुद्ध महाभियोग दर्ता गराउने र अनुसन्धानका क्रममा नाम जोडिएका अन्य न्यायाधीशहरूलाई पनि क्रमशः सोही प्रक्रियामा ल्याउने रणनीति बनाइएको छ। एक न्यायाधीशले बिचौलियासँगको भेट स्वीकार गरिसकेकाले न्याय क्षेत्रमा विचलन आएको पुष्टि भइसकेको रास्वपा नेताहरूको दाबी छ। प्रमाणका आधारमा विवादमा तानिएका अन्य न्यायाधीशहरूमाथि पनि कारबाही बढाउने अधिकार भने संसदीय दललाई नै दिइएको छ।
प्रतिनिधिसभामा रास्वपाको बलियो उपस्थिति रहेकाले पनि पार्टीले महाभियोगको बाटो रोजेको देखिन्छ। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ बहुमतका लागि १८४ सांसद आवश्यक पर्नेमा रास्वपासँग एक्लै १८२ सांसद छन्। यही अंकगणितलाई मध्यनजर गर्दै रास्वपाले सर्वोच्च अदालतका विवादित न्यायाधीशहरूलाई महाभियोगमार्फत पदमुक्त गर्ने तयारी थालेको हो।
