काठमाडौँ।
अडियो प्रकरणमा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद खगेन्द्र सुनारमाथि थप अनुसन्धान अघि नबढ्ने देखिएको छ। सांसद सुनारले उक्त अडियो आफ्नो नभएको बयान दिएको र पीडित भनिएकी महिलाले पनि यसबारे कतै उजुरी नदिएकाले अनुसन्धान प्रक्रिया अन्योलमा परेको छानबिन समितिका सदस्यहरूले बताएका छन्।
गत असोज २६ गते सांसद सुनारले एक महिलालाई हिंसात्मक शैलीमा गाली गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि रास्वपाले केन्द्रीय अनुशासन आयोगलाई छानबिनको निर्देशन दिएको थियो। सुनारले सो अडियो आफ्नो नभएको दाबी गरेपछि असोज २७ गते आयोगका उपप्रमुख अधिवक्ता हरिचन्द्र भट्टराईको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। समितिलाई प्राविधिक परीक्षणसम्मको अख्तियारी दिइएको थियो।
समितिले कात्तिक १२ गते सांसद सुनारसँग करिब ४ घण्टा बयान लिएको थियो। अब थप अनुसन्धान आवश्यक नरहेको निष्कर्षसहित तिहार बिदा हुनुअघि नै प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा समिति जुटेको छ। संयोजक भट्टराईका अनुसार सांसद सुनारको बयान सकेर हाल प्रतिवेदन निर्माण र विश्लेषणको काम भइरहेको छ। “हामी छानबिनको अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न लागेका छौँ। अध्ययनको विश्लेषण र राय प्रतिवेदन निर्माण सकिएपछि तिहारअघि नै आयोगलाई बुझाउँछौँ। अनुशासन आयोगले यसलाई धेरै दिन रोकेर राख्दैन होला,” उनले भने।
समितिका एक सदस्यका अनुसार पीडित भनिएकी महिलाको अभिव्यक्तिले अनुसन्धान अघि बढाउन समस्या उत्पन्न भएको हो। न्युज २४ ले ती महिलासँग लिएको अन्तर्वार्ताको भिडिओ समितिलाई उपलब्ध गराएको थियो, जसमा ती महिलाले सो आवाज आफ्नो नभएको र आफूलाई नमुछ्न आग्रह गरेकी छन्। उजुरकर्ता नै नभएपछि प्राविधिक परीक्षण र थप छानबिन गर्न कानुनी तथा संवैधानिक सीमा अगाडि आएको समितिका सदस्यहरू बताउँछन्।
सांसद सुनारले अडियो ‘एआई निर्मित’ भएको दाबी गरेपछि समितिले जनआस्थाबाट अडियोको सक्कल र न्युज २४ बाट भिडिओ मगाएर प्राविधिक परीक्षण गर्ने तयारी गरेको थियो। समितिमा आईटी विज्ञ सन्तोष विसुङ्खेसमेत संलग्न भए पनि गोपनीयताको हक र कानुनी जटिलताका कारण अडियोको प्राविधिक परीक्षण नगरिने भएको छ। पीडितले उजुरी नगरेको र व्यक्तिगत विषयमा नबोल्न भनेकाले सीमाबाहिर जान नमिल्ने निष्कर्षमा समिति पुगेको हो।
यसैबिच, अडियो बाहिरिएपछि र पार्टीले सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुन रोक लगाएपछि सांसद सुनारमा सुधार आइसकेको चर्चासमेत समितिमा चलेको थियो।
समितिले अनुसन्धान रोक्ने सङ्केत गरे पनि यस प्रकरणमा अन्तिम निर्णय भने रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र नेताहरूको हातमा रहने बताइएको छ। रास्वपाका अधिकांश सांसदहरू यस प्रकरणलाई सामान्य रूपमा लिन नहुने र कारबाही नगरे भविष्यमा थप समस्या आउन सक्ने पक्षमा छन्। छानबिन समितिले दिने राय जेसुकै भए पनि नेतृत्वको चाहनाबमोजिम नै अनुशासन आयोगले अन्तिम निर्णय लिने रास्वपा नेताहरूको भनाइ छ।
हरिचन्द्र भट्टराई संयोजक रहेको उक्त छानबिन समितिमा अधिवक्ता सुशीला सिम्खडा, अधिवक्ता उपेन्द्रनन्दन तिमल्सिना, अधिवक्ता सन्तोष आचार्य, रामचन्द्र कार्की र आईटी विज्ञ सन्तोष विसुङ्खे सदस्य रहेका छन्।
