सरकारले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउँदै एआईजी डा. मनोज केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गरेको छ। बुधबार आकस्मिक रूपमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्कीलाई आईजीपी पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले रास्वपा पार्टीको निर्देशन अनुसार नै आईजीपी फेरबदल गरिएको जानकारी दिए। sensitive विषयमा कदम चाल्न पार्टीबाटै निर्देशन आएको र यो कुनै कारबाही नभई केवल जिम्मेवारीको हेरफेर मात्र भएको पोखरेलको भनाइ छ। यद्यपि, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रवक्ता जगदीश खरेलले भने आईजीपी फेरबदलबारे प्रधानमन्त्री शाहले पार्टीमा कुनै जानकारी नदिएको दाबी गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले कार्कीलाई आईजीपी पदबाट हटाउन मुख्य गरी सात वटा कारणलाई आधार बनाएको देखिन्छ ।
१. नियुक्तिदेखिकै असन्तुष्टि र तानातान
तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ कात्तिक २४ मा दानबहादुर कार्कीलाई आईजीपी नियुक्त गर्दा नै बालेन शाह समूह त्यसको विपक्षमा थियो। गत वर्षको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको कार्की सरकारमाथि बालेन समूहले मनोज केसीलाई आईजीपी बनाउन ठूलो दबाब दिएको भए पनि तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका कारण कार्की नै नियुक्त भएका थिए। कार्कीले सुरुदेखि नै सरकारको स्पिरिटमा काम नगरेकाले यो निर्णय लिनुपरेको बालेन निकट नेताहरू बताउँछन्।
२. तत्कालीन उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादव प्रकरण
केही महिनाअघि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आफूखुसी घटाएको र सूचना चुहाएको आशंकामा प्रधानमन्त्री शाहले उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवलाई मध्यराति नै पक्राउ गर्न आईजीपी कार्कीलाई निर्देशन दिएका थिए। तर, कार्कीले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग सल्लाह गरी बहालवाला मन्त्रीलाई पक्राउ गर्न कानुनी र प्रक्रियागत अप्ठ्यारो रहेको भन्दै आदेश कार्यान्वयन गरेनन्। प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशन कार्यान्वयन नगरी पार्टी सभापतिसँग छलफल गरेकोमा शाह कार्कीसँग तीव्र असन्तुष्ट बनेका थिए।
३. बाढी उद्धार र ‘हेलिकप्टर‘ सम्बन्धी अभिव्यक्ति
गत भदौ १० मा रसुवाको भोटेकोसीमा आएको विनाशकारी बाढीको उद्धारका क्रममा कार्कीले मिडियामा दिएको अभिव्यक्तिले पनि विवाद सिर्जना गर्यो। कान्तिपुर टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा उनले प्रहरीसँग आफ्नै हेलिकप्टर भएको भए अझै धेरै मानिस बचाउन सकिने टिप्पणी गरेका थिए। सरकारले ऐतिहासिक सफल उद्धार भएको दाबी गरिरहेका बेला प्रहरी प्रमुखको यस्तो भनाइ र मिडियाबाजीप्रति प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट बनेका थिए। सेनाको हेलिकप्टर प्रयोगमा प्रशासनिक ढिलाइ हुने संकेत गरेको भन्दै प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले समेत यसबारे प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएपछि कार्कीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बोलाएर हप्ताइएको थियो।
४. प्रहरी पोशाक खरिदमा अनियमितताको आरोप
गत फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका क्रममा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका लागि म्यादी/निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिद गर्दा अनियमितता भएको आरोप कार्कीमाथि छ। उक्त प्रकरणबारे प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले छानबिन गरिरहेको छ। उपसमिति संयोजक मनिष झाले सरोकारवालासँग बयान लिने तयारी गरिरहेका बेला कार्कीलाई पदबाट हटाइएको हो।
५. सांसद खगेन्द्र सुनारसँगको विवाद र अडिओ प्रकरण
रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारले एक महिलालाई ज्यान मार्ने धम्की दिएको अश्लिल अडिओ सार्वजनिक भएपछि उत्पन्न विवादमा पनि प्रधानमन्त्री शाह कार्कीसँग आक्रोशित थिए। आफूमाथि उठेका प्रश्न पन्छाउन कार्की स्वयंले सुनारको अडिओ बाहिर ल्याएर पार्टी र सरकारलाई आलोचित बनाएको शाहको बुझाइ थियो।
६. बिचौलिया इनम सापकोटासँगको सम्बन्ध
प्रहरी हिरासतमा रहेका बिचौलिया इनम सापकोटाको मोबाइलमा आईजीपी कार्की र एआईजी राजन अधिकारीसँगको सम्पर्क तथा स्क्रिनसट प्रमाणका रूपमा बाहिरिएपछि कार्की झनै ठूलो प्रश्नको घेरामा परे। सुशासनको मुद्दामा सम्झौता नगर्ने अडानमा रहेको सरकारले छानबिनको दायरामा आउनुपर्ने व्यक्ति नै प्रहरी नेतृत्वमा रहिरहनु उपयुक्त नहुने निष्कर्ष निकालेको थियो।
७. समाचार कक्षमै प्रहरी पठाएर पत्रकार पक्राउ प्रकरण
कार्कीलाई हटाउने तत्कालिन र मुख्य कारक भने पत्रकार पक्राउ प्रकरण बन्यो। सापकोटासँगको सम्बन्धबारे समाचार लेख्ने पत्रकारलाई पक्राउ गर्न कार्कीले न्युजरूममै प्रहरी पठाएपछि व्यापक विरोध भयो। प्रहरीले प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासोमा पक्राउ गरिएको भनेर विज्ञप्ति निकाले पनि प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र प्रेस विज्ञ दिपा दाहालले त्यसको खण्डन गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई यसबारे कुनै जानकारी नभएको स्पष्ट पारेका थिए। रास्वपाले समेत पत्रकार पक्राउबारे छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
यी निरन्तरका विवाद, असमझदारी र पछिल्ला घटनाक्रमपछि अन्ततः मन्त्रिपरिषद्ले कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाउँदै डा. मनोज केसीलाई नेपाल प्रहरीको कमान्ड सुम्पिने निर्णय गरेको छ।
