नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ले बुधबार सिन्धुलीबाट पक्राउ गरेको छ ।
स्मार्ट टेलिकम प्रालि (स्मार्ट सेल) को सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा लिलाम गरेको र बिक्रीबाट प्राप्त रकममध्ये करिब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको घरबहाल कर तथा विद्युत् महसुल नतिरेको आरोपमा उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो ।
स्मार्ट सेलले लाइसेन्स नवीकरण शुल्क तथा अन्य बक्यौता नतिरेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण ले २०८० वैशाखमा कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरेको थियो । कम्पनीले तिर्न बाँकी रकम जरिवानासहित करिब ३० अर्ब रुपैयाँ पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यसैबीच बैंकले ऋण असुलीका लागि २०८२ साउनमा स्मार्ट सेलको धितो सम्पत्ति लिलाम बिक्रीको सूचना प्रकाशित गरेको थियो । लिलामी प्रक्रियामा एनसेल आजियाटा, ट्रान्सगेट टेक प्रालि र प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्क सहभागी भएका थिए । सबैभन्दा उच्च ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरेपछि एनसेलले उक्त सम्पत्ति प्राप्त गरेको थियो ।
सिआइबीले एनसेल र स्मार्ट सेलमा केही साझा लगानीकर्ता रहेको देखिएकाले लिलामी प्रक्रिया थप अनुसन्धानको दायरामा परेको जनाएको छ । यसअघि स्मार्ट सेलका अध्यक्ष सर्वेश जोशीलाई पनि पक्राउ गरी अनुसन्धान भइरहेको छ ।
यो घटनापछि बैंकमा राखिएको धितो सम्पत्तिमा पहिलो अधिकार कसको हुने भन्ने प्रश्न उठेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ अनुसार ऋण असुलीका क्रममा धितोमा पहिलो अधिकार बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै हुने व्यवस्था छ । लिलामीबाट बिक्री नभए बैंकले आफैं सम्पत्ति सकार्न सक्ने कानुनी प्रावधान पनि रहेको छ ।
यद्यपि, प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेज भइसकेको कम्पनीको सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रक्रिया चलिरहेका बेला बैंकले लिलाम गरेको जनाएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार कम्पनीको सम्पत्ति र दायित्वको पुनर्मूल्यांकन सम्पन्न नहुँदै लिलामी गरिएको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु पौडेलले सामान्यतया धितोमा पहिलो अधिकार बैंकहरूको हुने भए पनि सरकारी नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्तिको हकमा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय आवश्यक पर्ने बताएका छन् ।
यस प्रकरणले बैंकको धितो अधिकार, सरकारी नियामकको भूमिका र सार्वजनिक दायित्वबीचको कानुनी सीमारेखाबारे व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ ।
