काठमाडौं । सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर र सेवा अवधिसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्ने तयारी गरेसँगै कर्मचारी प्रशासनमा व्यापक खैलाबैला मच्चिएको छ। संसदमा संघीय निजामती सेवा विधेयक विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सरकारले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश’ ल्याएर वा विधेयक फिर्ता लिएर हाल कार्यरत कर्मचारीका लागि ५५ वर्षे उमेर हद र ३० वर्षे सेवा अवधि लागू गर्न खोजेको उच्च सरकारी स्रोतले जनाएको है।
प्रस्तावित तयारीअनुसार हाल कार्यरत कर्मचारीका लागि ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने र सचिवको पदावधि तीन वर्ष कायम गर्ने योजना छ। यो व्यवस्था तत्काल लागू भएमा उच्च प्रशासनिक तहका ठूलो संख्यामा कर्मचारी एकै पटक अवकाशमा जानेछन् भने करिब ९० प्रतिशत सचिवहरूको जागिर अवधि समाप्त हुने देखिएको छ। यसले मन्त्रालयहरूको नेतृत्व, पदस्थापन र बढुवा प्रक्रियामा ठूलो फेरबदल ल्याउने निश्चितप्रायः छ।
संसद सचिवालयका अनुसार निजामती सेवा विधेयक संसदमै रहेको र सरकारले फिर्ता लिन कुनै पत्र नपठाएका कारण संसद छलेर अध्यादेशको ‘चोरबाटो’ रोज्न खोजिएको भन्दै कर्मचारीहरूबाट असन्तुष्टि व्यक्त भएको छ। एक बहालवाला सहसचिवले अध्यादेश आउने वा नआउने अनिश्चितताले काम गर्ने वातावरण बिग्रिएको र जागिरका आधारभूत सर्तहरू बलजफ्ती परिवर्तन गरिनु उचित नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
पूर्वमुख्यसचिवहरूले समेत कर्मचारीको सेवा सर्तबारे लामो समय अन्योल कायम राख्दा प्रशासनको कार्यसम्पादनमा गम्भीर असर पर्ने बताएका छन्। पूर्वमुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले यस्तो अन्योलले समयभन्दा अगावै अवकाश जस्तै मानसिक तनाव सिर्जना गर्ने र कर्मचारी निर्णय गर्न डराउने बताएका छन् भने पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले अनुभवी कर्मचारीहरू एकै पटक बाहिरिँदा सरकारी निर्णय प्रक्रिया र कामको निरन्तरता खलबलिन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
अर्कातर्फ, हालको निजामती सेवा ऐनले कर्मचारी नियुक्ति हुँदाका सेवा सर्तलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेकोले अध्यादेशबाट अवकाश उमेर र सेवा अवधि घटाइए त्यसको कानुनी वैधतामाथि समेत प्रश्न उठ्ने देखिन्छ। भविष्यको अनिश्चितता र सेवा सर्त परिवर्तन हुने आशंकाले कर्मचारीहरूको मनोबल कमजोर बनाएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
