शुक्रबार नेपाल प्रहरीले काठमाडौंका विभिन्न सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा पुगेर गरेको धरपकड र पत्रकार पक्राउको घटनाले सञ्चार जगत् र राजनीतिक वृत्तमा ठूलो हलचल ल्याएको छ ।
नेपाल प्रेस डटकमका पत्रकार विश्वमणि सुवेदी, डिएनए खबरका प्रधान–सम्पादक धीरज बस्नेत र मोटिभेट न्युजका प्रधान–सम्पादक शोभराज बराललाई प्रहरीले विभिन्न स्थानबाट नियन्त्रणमा लिएर साँझ रिहा गरेको छ । प्रहरीले सुवेदीलाई बानेश्वरस्थित नेपाल प्रेसको कार्यालयबाटै सादा पोसाकमा आएको टोलीमार्फत पक्राउ गरी साइबर ब्युरोमा बुझाएको छ भने बस्नेत र बराललाई ‘इसेवा नम्बरको विषयमा बुझ्नुछ’ भन्दै फोन गरेर बोलाएर नियन्त्रणमा लिइएको छ ।
यसबाहेक, दियोपोस्ट डटकमका प्रधान–सम्पादक सुदीप विश्वकर्मा र सम्पादक रिता बुढाथोकी तथा नयाँ पत्रिकाका पत्रकार नवराज मैनालीलाई पक्राउ गर्न प्रहरी उनीहरूको कार्यालयमै पुगेर खोजी गरेको थियो । दियोपोस्टको कार्यालयमा पुगेको प्रहरी टोलीले त्यहाँ कार्यरत पत्रकारहरूको मोबाइलसमेत नियन्त्रणमा लिएर जाँच गरेको र नयाँ पत्रिकाको समाचार कक्षमा पनि प्रहरी पुगेको पाइएको छ ।
बिहीबार मात्रै प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी नेतृत्वबारे प्रकाशित समाचार र टिप्पणीप्रति आपत्ति जनाउँदै भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्नेमाथि कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनीयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । तर, शुक्रबार गरिएको यो धरपकड सोही चेतावनीसँग जोडिएको हो वा छुट्टै अनुसन्धान हो भन्नेबारे प्रहरीले कुनै आधिकारिक र स्पष्ट कारण तथा कानुनी आधार खुलाएको छैन ।
बिनापूर्जी, पक्राउको कारण नदेखाई र अदालतको अनुमतिबिना समाचार कक्षमै प्रवेश गरेर पत्रकारहरूलाई त्रसित पार्ने र अपराधी सरह व्यवहार गर्ने यस किसिमको राज्य–आतंकले प्रेस स्वतन्त्रता, समाचार स्रोतको गोपनीयता र नागरिकको सूचनाको हकमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
पत्रकारलाई पकाउ गरिएको बारेमा पूर्व जानकारी नभएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले रिहा गर्न आदेश दिएको उनको सचिवालले जनाएको थियो । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि पक्राउ गरिएका पत्रकारहरु रिहा गरिएको जनाएको छ ।
यस घटना, विशेष गरी सार्वजनिक बिदाको अघिल्लो दिन गरिएको धरपकडप्रति प्रेस काउन्सिल नेपालले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । काउन्सिलले समाचार वा आचारसंहितासम्बन्धी विषयमा छानविन गर्ने र निरूपण गर्ने अधिकार आफ्नै भएको स्पष्ट पार्दै, सिधै प्रहरी परिचालन गरी पत्रकार पक्राउ गर्ने शैलीको विरोध गरेको छ र पक्राउ गरिएका पत्रकारहरूको कानुनी आधार तत्काल सार्वजनिक गरी रिहा गर्न माग गरेको छ ।
त्यस्तै, जेन-जी पत्रकार फोरम नेपालले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र संविधानको धारा १७, १९ तथा २० ले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र अधिकारको उपहास भएको बताउँदै यस्तो प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएको छ ।
राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूले पनि यस घटनाको कडा शब्दमा भर्त्सना गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता नैनसिंह महर र महामन्त्री प्रदीप पौडेलले समाचार संकलन गरेकै आधारमा प्रहरी परिचालन गरी पत्रकार गिरफ्तार गर्नु सर्वसत्तावादी प्रवृत्तिको पराकाष्ठा भएको बताएका छन्। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले बिनापूर्जी नागरिकलाई पक्राउ गर्नु त्रास फैलाउने र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीतको फासीवादी संकेत भएको टिप्पणी गरेका छन्। त्यसैगरी, नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले पनि सञ्चारमाध्यममाथिको यो राज्य–आतंक तत्काल बन्द गर्न माग गरेका छन्। चौतर्फी विरोध र सत्तारुढ दलसहितका नेताहरूको तीब्र प्रतिक्रियाका बीच प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने यी घटनाक्रमहरूसँग प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्यालयको कुनै पनि संलग्नता वा जानकारी नरहेको स्पष्ट पारेको छ।
