– बीके नेवा, न्युयोर्क
नेपालको राजनीतिमा आएको सात महिनामै चर्चाको शिखरमा पुगेका रवि लामिछानेले सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै सतहमा पुगेका छन् । सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार उनको नागरिकताको विवाद निरुपण गर्दै उनलाई नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा गर्न आदेश दिएको छ । यो आदेशसँगै लामिछानेले एकसाथ सांसद, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति र संसदीय दलको नेता गरी चारवटा पद गुमाएका छन् । अदालतको फैसलासँगै उनले आफू अनागरिक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनका समर्थक तथा शुभचिन्तकहरु निराश भएका छन् भने शत्रु तथा विरोधी खुसी भएका छन् ।
नेपालको राजनीतिमा आएको सात महिनामै हासिल गरेका यी चारवटा पदमा उनी पुन: फर्किन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने अहम् विषय बनेको छ । संविधानविद्हरुका अनुसार उनीमाथि यो बीचमा कुनै अन्य मुद्दा नलागेर विवादित अवस्था नरहे नयाँ नागरिकता प्राप्तिपछि फेरि राजनीतिमा फर्किन कुनै कानुनी बाधा पर्ने छैन । उनले नागरिकता प्राप्ति प्रक्रिया नै पूरा नगरी खारेज भइसकेको पुरानो नागरिकता प्रयोग गरेर विभिन्न गतिविधिहरुमा संलग्न भएकाले उनीमाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न उठिरहने अवस्थामा देखिएको छ ।
रविमाथि अहिलेसम्म नागरिकताबाहेक अन्य विषयमा कुनै पनि मुद्दा अदालती प्रक्रियामा छैन । अमेरिकाको नागरिक नै रहेको अवस्थामा नेपाली राहदानी प्रयोग गरेको सार्वजनिक विवाद भने कायम छ । यदि राहदानीसम्बन्धी प्रश्न उठेर छानबिनको दायरामा परे उनी अहिलेका पदहरुमा फर्किन मुस्किल पर्नेछ । नत्र उनी नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा गरेपछि उनले नेपाली नागरिकको हैसियत प्राप्त गर्छन् । त्यसपछि राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन पाउँछन् ।
उनले अमेरिकी नागरिक भएपछि स्वतः खारेजीमा परेको नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर राजनीतिक दल दर्ता, कम्पनी दर्ता, अचल सम्पत्ति खरिद, विवाह दर्तासमेत गरेकाले उनीमाथि थप मुद्दा लाग्ने सम्भावना छ । तर अहिले उनलाई नागरिकता नलिएको बाहेक अन्य विषयमा अदालतले केही नभनेको अवस्थामा गृह प्रशासन र निर्वाचन आयोगले यसलाई कसरी लिन्छ त्यसअनुसार विषयहरू अघि बढ्ने छन् ।
उम्मेदवार हुन अयोग्य भएको व्यक्तिले निर्वाचन भाग लिएकोले त्यसलाई अदालतले बदर गर्यो । अदालतले फैसलामा अरु केही बोलेको छैन । प्रक्रिया नपुर्याएको भन्ने मात्रै हो । अदालतले फैसला गर्दा कुनै पनि व्यक्ति अनागरिक हुने गरी फैसला गर्दैन भनिन्छ । नागरिकताको सन्दर्भमा सर्वोच्चले त्यति कारबाही पनि गर्दैन होला । उनले पासपोर्ट लिएको गृह प्रशासन र चुनावमा भाग लिएको विषयमा निर्वाचन आयोगले कसरी त्यसलाई हेर्दछ भन्ने विषयप्रति चासो बढेको छ ।
यो विषयलाई जसरी हेरे पनि रविको नागरिकताको विषयमा मात्रै अपवाद होइनन् । उनका जस्ता हजारौँ मुद्दा छन् । दोहोरो नागरिकता लिन पाइने देशमा रहेका हजारौँ नेपालीले नेपालको नागरिकता बदर नगरी बसेका छन् । दुई तीन दशक यता धेरै नेपाली विदेश गएर दोहोरो नागरिकता लिन मिल्ने देशमा बसेका छन् । यस्ता हजारौँ मानिसले नेपालको नागरिकता बदर नगरी बसेको अवस्था छ ।
सर्वोच्चको फैसलाले रविलाई नयाँ नागरिकता लिने बाटो भने खोलेको छ । उनले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय गएर नागरिकताको पुनःप्राप्ति गर्न सक्छन् । जसले उनलाई पार्टी अध्यक्ष र उपनिर्वाचनमा भाग लिनका लागि बाटो खोल्न सक्छ । तर नागरिकता लिने वा नलिने भन्ने विषय रविको इच्छाको विषय हो । उनले लिइसकेका पनि छन् । राहदानीको कसुरमा फौजदारी आरोप पुष्टि हुने भएको कारणले गर्दा त्यो ठहर भएमा त्यसमा सजाय र जरिवानाको कुरा आउँछ ।
सर्वोच्चको फैसलामा यो मुद्दामा रविले २०५० सालमा नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको, २०७० सालमा अमेरिकी नागरिकता लिएको र २०७५ सालमा अमेरिकी नागरिकता त्यागेकोमा विवाद देखिएन भनिएको छ । तर नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्न नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ११ तथा नेपाल नागरिकता नियमावली २०६३ को नियम ११ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेको देखिन्न, आदेशमा भनिएको छ । नागरिकताको विषयमा प्रक्रिया पूरा नभएको तर बदनियत नदेखिएको अदालतको फैसलामा भनिएको छ । यहाँ उनले प्रक्रिया नपुर्याएको देखिन्छ, बदनियत भएको देखिँदैन । उनी नेपालको पूर्वानागरिक हुन् । उनी नागरिकता लिन योग्य व्यक्ति नै हुन् । त्यस विषयलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
सर्वोच्चको यो फैसलाले लाखौँ गैरआवासीय नेपालीलाई निराश बनाएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघले रविको मुद्दाका विषयममा भएको अदालती फैसलाले निराश बनेको बताएको छ । विद्यमान नागरिकता ऐनअनुसार रविले प्रक्रिया पालना नगरेको देखिएको भन्ने अदालतको आदेशले विदेशमा गएर सिकेको सीप तथा ज्ञान नेपालमा भित्र्याउन राम्रो सन्देश नदिएको संघको भनाइ छ ।
रविले नेपाल फर्केर अमेरिकामा सिकेको पत्रकारितालाई नेपालमा प्रयोग गर्न खोजेका थिए । आजको दुनियाँमा प्रक्रिया नपुगेका कारण यस्तो सास्ती दिनु राम्रो सन्देश होइन । यसले नेपाल फर्केर केही गरौँ भन्ने भावना भएका गैरआवासीय नेपालीमा ठेस पुर्याएको संघको दावी छ । गैरआवासीय नेपालीले विदेशमा रहेपनि आफ्नो मुलुक फर्केका दिन नेपाली भन्न पाइयोस् भन्ने माग राखेर नेपाली नागरिकताको निरन्तरताको माग गरेका छन् । नेपालमा आउने वित्तिकै नागरिकता निरन्तरता हुनु पर्यो भनेर संघले माग गर्दै आएको छ ।
नेपालको नयाँ संविधान २०७२ ले गैरआवासीय नागरिकताको व्यवस्था सुनिश्चित गरेको छ । तर त्यसका लागि आवश्यक अन्य कानुनी प्रक्रिया सरकारकै कारण अप्ठ्यारोमा परेको छ । गैरआवासीय नेपालीलाई दोषी देख्ने व्यवस्थाले गैरआवासीय नेपाली ऐन र नागरिकतासम्बन्धी विधेयक रोक्नु गलत हो । विदेशमा रहेका लाखौँ नेपालीलाई संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार गैरआवासीय नागरिकता दिनुपर्छ । रविलाईजस्तो दुःख र सास्ती दिने काम रोकिनुपर्छ ।
मुलुकका लागि केही गरौँ भन्ने युवा जोसका साथ अमेरिकाबाट फर्केका रविले सात महिनाअघिमात्र राजनीतिक दल खोलेका थिए । गत मंसिर ४ गते सम्पन्न आमनिर्वाचनमा उनीसहित उनको दलले २० सिट जिति संसद्मा चौथौ ठूलो शक्ति बन्यो । उनी उप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री बने । यो सफलताप्रति मुलुकका लाखौँ युवा उनीप्रति निकै आशावादी बनेका थिए । रविले देशका लागि केही गर्छन् भन्ने धेरैलाई लागेको थियो । तर युवाप्रति अनुदार यहाँका ठूला र पुराना दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) , नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई भने रविको उदय मन परेको थिएन । ती दलका शीर्ष नेताहरु रविलाई असफल बनाउन कम्मर कसेर लागेका थिए नभन्दै सर्वोच्च अदालतले उनीहरुको इच्छा पूरा गरिदियो ।
रविविरुद्ध नागरिकतासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चमा परेपछि यस विषयमा कठोर बन्नु आवश्यक थिएन । सर्वोच्चले रविलाई समयसीमा दिएर नेपाली नागरिकता पुनःप्राप्ति प्रक्रिया पूरा गर भन्न सक्थ्यो । यसो गरेको भए ठूलो उत्साहका साथ राजनीतिमा सफलता प्राप्त गरेको रविसहितको टिमले मुलुकका लागि केही गर्न सहज हुने थियो । तर सर्वोच्च कठोर बनिदिँदा रविजस्ता हजारौँ नेपाली अप्ठेरोमा परेका छन् । सर्वोच्चलाई हामी सुझाव मात्र दिनसक्छौँ तर उसको फैसला बदर गर्नसक्दैनौँ । सर्वोच्चको फैसला मान्नुपर्छ । यसमा दुईमत छैन ।
