काठमाडौँको कोटेश्वरका व्यापारी रामहरि श्रेष्ठ हत्या प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नै पुरानो फैसला पुनरावलोकन गर्दै मुख्य आरोपित गोविन्दबहादुर बटालालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान र शान्ति सिंह थापाको पूर्ण इजलासले बिहीबार बटालालाई जन्मकैदको फैसला गरेको हो । यसअघि सर्वोच्च अदालतकै संयुक्त इजलासले उनलाई सफाइ दिएको थियो ।
२०७७ साउनमा तत्कालीन न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले बटालालाई हत्यामा प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएको भन्दै सफाइ दिएको थियो । उक्त फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सरकारले पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरेको थियो ।
पछि तत्कालीन न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएपछि मुद्दामा पुनः सुनुवाइ भएको थियो ।
पूर्ण इजलासले बटालालाई जन्मकैदको सजाय तोकेको भए पनि घटनाकालमा लागू मुलुकी ऐनअनुसार उनले १० वर्ष कैद भुक्तान गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ । बटालाले यसअघि नै तीन वर्ष १५ दिन कैद भुक्तान गरिसकेकाले बाँकी कैद सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने भएको छ ।
यसै मुद्दाका अर्का प्रतिवादी सवारी चालक अर्जुन कार्कीलाई भने सर्वोच्चले सफाइ दिएको छ । यसअघि जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतले उनलाई २० रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला गरेका थिए ।
व्यापारी रामहरि श्रेष्ठलाई २०६५ वैशाख १५ गते नियन्त्रणमा लिएर चितवनको शक्तिखोरस्थित तत्कालीन माओवादी लडाकु शिविरमा पुर्याइएको अभियोग छ । त्यहाँ भएको कुटपिटका कारण उनको मृत्यु भएको र शव वैशाख २८ गते नारायणी नदीमा फालिएको अवस्थामा फेला परेको थियो ।
अनुसन्धानअनुसार शान्ति प्रक्रियापछि चितवनको शक्तिखोरस्थित तेस्रो डिभिजनले कोटेश्वरमा श्रेष्ठकै घरमा सम्पर्क कार्यालय सञ्चालन गरेको थियो । उक्त कार्यालयबाट २०६४ चैत १४ गते १७ लाख रुपैयाँ नगद र एउटा पेस्तोल चोरी भएको घटनाको छानबिन गर्ने नाममा गोविन्दबहादुर बटाला, केशव अधिकारी, गंगाराम थापा, अर्जुन कार्कीलगायतको टोलीले श्रेष्ठलाई चितवन लगेको अभियोग लगाइएको थियो ।
यही हत्या प्रकरणमा तत्कालीन माओवादी डिभिजन कमान्डर कालीबहादुर खाम हाल पुर्पक्षका लागि कारागारमा रहेका छन् भने अन्य केही प्रतिवादी अझै फरार रहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलासँगै लामो समयदेखि चर्चामा रहेको रामहरि श्रेष्ठ हत्या प्रकरणमा न्यायिक प्रक्रियाले नयाँ मोड लिएको छ ।
