इरान र अमेरिकाबीच जारी तनाव अन्त्यका लागि शान्ति वार्ता हुने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी गरिएको छ। मध्यस्थकर्ता पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शावज सरिफले आगामी २४ घण्टाभित्र दुई पक्षबीच औपचारिक शान्ति वार्ता हुने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाली समयअनुसार शनिबार साँझ सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत उनले इलेक्ट्रोनिक हस्ताक्षरमार्फत सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका हुन् । पाकिस्तानले लामो समयदेखि दुवै पक्षलाई वार्ताको टेबलमा ल्याउन पहल गर्दै आएको छ ।
प्रधानमन्त्री सरिफले उक्त वार्ताले पश्चिम एसियामा दीर्घकालीन शान्तिको आधार निर्माण गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
यद्यपि सम्झौताको अन्तिम मस्यौदाबारे इरान र अमेरिकाले फरक–फरक व्याख्या गरेका छन् । इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अर्घाचीका अनुसार सम्झौता दुई चरणमा कार्यान्वयन हुनेछ । पहिलो चरणमा युद्धविराम तथा आक्रमण रोक्ने प्रतिबद्धता हुनेछ भने दोस्रो चरणमा आणविक कार्यक्रम, प्रतिबन्ध फुकुवा, विदेशमा रोक्का रहेका सम्पत्ति तथा क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाजस्ता विषयमा छलफल गरिनेछ ।
अराग्चीले लेबनानलगायत विभिन्न मोर्चामा युद्ध रोक्ने तथा भविष्यमा पुनः आक्रमण नगर्ने सहमति हुने दाबी गरेका छन् । साथै, हर्मुज जलमार्गको व्यवस्थापन इरान र ओमानको सार्वभौमिकताभित्र रहने र त्यहाँबाट गुड्ने जहाजबाट शुल्क असुल गरिने नीति कायम रहने बताएका छन् ।
पश्चिम एसियाका केही क्षेत्रीय अधिकारीहरूले शान्ति सम्झौतापछि इरानमाथि लगाइएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध क्रमशः खुकुलो बनाइने तथा विदेशमा रोक्का सम्पत्ति फुकुवा गरिने संकेत दिएका छन् । तर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले सम्झौतामा इरानलाई कुनै रकम उपलब्ध गराउने वा रोक्का सम्पत्ति तत्काल फुकुवा गर्ने व्यवस्था नरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
इरानको आणविक कार्यक्रम वार्ताको सबैभन्दा संवेदनशील विषय बनेको छ । अमेरिका र इजरायलले इरानले आणविक हतियार विकास गर्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् भने इरानले आफ्नो कार्यक्रम पूर्ण रूपमा शान्तिपूर्ण उद्देश्यका लागि रहेको दाबी गर्दै आएको छ ।
अमेरिकी प्रशासनका एक अधिकारीका अनुसार इरानसँग रहेको उच्च सम्वर्द्धित युरेनियम नष्ट गर्ने वा अन्यत्र सार्ने विषयमा समेत सहमति जुटेको छ। सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको ६० दिनभित्र यससम्बन्धी प्राविधिक प्रक्रिया सम्पन्न गरिने बताइएको छ ।
हर्मुज जलमार्ग खोल्ने विषय पनि वार्ताको प्रमुख एजेन्डा बनेको छ । विश्वको करिब २० प्रतिशत तेल तथा प्राकृतिक ग्यास यही मार्ग हुँदै निर्यात हुने भएकाले त्यहाँको अवरोधले विश्वव्यापी ऊर्जा संकट र मूल्यवृद्धि निम्त्याएको छ ।
उता, बेन्जमिन नेतन्याहु नेतृत्वको इजरायल सरकारले भने सम्भावित सम्झौतामा आफू प्रत्यक्ष हस्ताक्षरकर्ता नबन्ने जनाएको छ। तर इरानले आणविक हतियार प्राप्त गर्न नहुने विषयमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग आफ्नो धारणा समान रहेको नेतान्याहूले बताएका छन् ।
इरान–अमेरिका वार्ताको मध्यस्थता पाकिस्तानका सेनाप्रमुख असिम मुनिरले गरिरहेका छन् । यस प्रक्रियामा साउदी अरेवीय, टर्की, इजिप्ट र कतारले पनि सहयोग गरिरहेका छन् ।
फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि सैन्य कारबाही सुरु गरेपछि चर्किएको द्वन्द्वले पश्चिम एसियाको सुरक्षा अवस्था जटिल बनाएको छ । युद्धका क्रममा दुवै पक्षले मिसाइल तथा ड्रोन आक्रमण जारी राखेका थिए । अहिले प्रस्तावित शान्ति वार्ताले क्षेत्रीय स्थायित्व र ऊर्जा आपूर्तिमा देखिएको संकट समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
