दक्षिणी छिमेकी भारतको तीनदिने भ्रमण सम्पन्न गरेको एक सातापछि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल चारदिने औपचारिक भ्रमणका लागि आइतबार चीन प्रस्थान गर्दैछन् । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको निमन्त्रणामा हुन लागेको भ्रमणलाई नेपालमा नयाँ राजनीतिक शक्ति उदाएपछि चीनसँगको सम्बन्धलाई पुनः परिभाषित गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको कार्यक्रमअनुसार मन्त्री खनालले बेइजिङमा चिनियाँ समकक्षी वाङ यीसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्नेछन् । साथै, लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुँदै चिनियाँ लगानीकर्तालाई नेपालका सम्भावना र अवसरबारे जानकारी गराउने कार्यक्रम पनि रहेको छ ।
यद्यपि, विश्लेषकहरूका अनुसार भ्रमणको महत्व औपचारिक कार्यक्रमभन्दा राजनीतिक र रणनीतिक सन्देशमा बढी केन्द्रित हुनेछ । जेनजी आन्दोलनपछि स्थापित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकार गठन भएयता नेपालबाट चीनतर्फ हुन लागेको यो पहिलो उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमण हो ।
नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनलाई बेइजिङले नजिकबाट नियालिरहेको कूटनीतिक वृत्तको बुझाइ छ । दशकौँदेखि नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रजस्ता परम्परागत दलहरूसँग संस्थागत सम्बन्ध राख्दै आएको चीनले नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयलाई उत्सुकता र सावधानी दुवै दृष्टिले हेरेको बताइन्छ ।
पूर्वराजदूत कृष्णप्रसाद ओलीका अनुसार भ्रमणको प्रमुख उद्देश्य दुई देशबीच देखिएको सम्भावित ‘ट्रस्ट डेफिसिट’ अर्थात् विश्वासको कमी हटाउनु हुनुपर्छ ।
उनले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका कारण चिनियाँ पक्षमा केही संवेदनशीलता र जिज्ञासा उत्पन्न भएको हुनसक्ने भन्दै आपसी विश्वास पुनःस्थापना भएपछि अन्य सहकार्यका विषय स्वतः अगाडि बढ्ने बताए ।
चीनका लागि पूर्वराजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठका अनुसार नेपालले आफ्नो स्थापित परराष्ट्र नीतिमा कुनै परिवर्तन नगरेको र दुवै छिमेकीसँग समान निकटताको नीति अवलम्बन गरिरहेको सन्देश दिनु अहिलेको आवश्यकता हो ।
चीन मामिलाका विज्ञ डा. रुपक सापकोटाले यो भ्रमण कुनै नयाँ रणनीतिक गठबन्धन वा ऐतिहासिक सम्झौता गर्ने उद्देश्यको नभई सम्बन्धको निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने प्रयासका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए ।
उनका अनुसार पश्चिमी मुलुकहरूले नेपालको नयाँ राजनीतिक परिवर्तनप्रति बढी उत्साह देखाइरहेका बेला चीनले पनि आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्न चाहेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले आफ्नो विदेश नीति र राष्ट्रिय प्राथमिकताबारे स्पष्ट सन्देश दिन आवश्यक छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार मन्त्री खनालले चीनलाई नेपालको विदेश नीतिका आधारभूत मान्यतामा कुनै परिवर्तन नभएको, नेतृत्व मात्र परिवर्तन भएको सन्देश दिनुपर्नेछ । ‘एक चीन नीति’प्रतिको नेपालको प्रतिबद्धता, तिब्बत र ताइवानसम्बन्धी स्थापित अडान तथा भौगोलिक अखण्डताप्रतिको सम्मान पुनः दोहोर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
खनालको चीन भ्रमणलाई नेपालले भारत र चीनबीच सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध कायम राख्न खोजेको संकेतका रूपमा पनि हेरिएको छ। उनी चीन जानुभन्दा एक साताअघि मात्रै भारत भ्रमणबाट फर्किएका हुन् ।
भारत भ्रमणका क्रममा उनले भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकर, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाललगायत उच्च अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गरी ऊर्जा, व्यापार, पूर्वाधार, कनेक्टिभिटी र सीमासम्बन्धी विषयमा छलफल गरेका थिए ।
लगत्तै हुने चीन भ्रमणले नयाँ सरकारले कुनै एक छिमेकीलाई प्राथमिकता दिनुभन्दा दुवैसँग समानान्तर सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहेको सन्देश दिने कूटनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
विश्वास निर्माणसँगै आर्थिक तथा पूर्वाधार सहकार्य भ्रमणको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष रहने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाल र चीनबीच विगत एक दशकमा भएका धेरै समझदारी अझै कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न सकेका छैनन् ।
बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई), ट्रान्स–हिमालयन बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्क, केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन तथा सीमापार सडक सञ्जालजस्ता परियोजना अझै अघि बढ्न बाँकी छन् ।
पूर्वराजदूत कृष्णप्रसाद ओलीका अनुसार नयाँ एजेन्डा थप्नुभन्दा विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनु अहिलेको आवश्यकता हो । विशेषगरी केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेकाले लगानी मोडालिटीबारे नेपालले स्पष्ट धारणा बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा पनि नेपालले चिलिमे–केरुङ प्रसारण लाइन निर्माणका लागि चीनलाई औपचारिक प्रस्ताव पठाइसकेको छ। कूटनीतिक विज्ञहरूका अनुसार उत्तरतर्फ ऊर्जा कनेक्टिभिटी विस्तार गर्न सके नेपालले दीर्घकालीन रणनीतिक लाभ हासिल गर्न सक्छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यो भ्रमण केवल परराष्ट्रमन्त्रीको नियमित कूटनीतिक भ्रमण मात्र होइन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकार र चीनबीचको औपचारिक राजनीतिक सम्बन्धको नयाँ अध्याय पनि हो ।
विगतमा चीनले नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रसँग जस्तै संस्थागत सम्बन्ध विकास गरेको थियो । अब नयाँ राजनीतिक शक्तिसँग त्यो सम्बन्ध कसरी विकसित हुन्छ भन्ने प्रश्नको प्रारम्भिक उत्तर पनि यही भ्रमणबाट खोजिने अपेक्षा गरिएको छ ।
यस अर्थमा मन्त्री खनालको चीन भ्रमण नेपाल–चीन सम्बन्धको निरन्तरता, विश्वास पुनःस्थापना, आर्थिक सहकार्यको गति र नयाँ राजनीतिक नेतृत्वप्रति बेइजिङको धारणा स्पष्ट पार्ने महत्वपूर्ण कूटनीतिक अवसरका रूपमा हेरिएको छ ।
