सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वलगायतका परिस्थितिमा १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सैन्यबलमा समावेश गर्ने कार्यलाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषाभित्र समेट्ने गरी कानुन निर्माण गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
बालसैन्य दुरुपयोगसम्बन्धी रिट निवेदनमा फैसला सुनाउँदै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, सुनिल पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको पूर्ण इजलासले शुक्रबार यस्तो आदेश दिएको हो । माओवादीका पूर्वलडाकु लेनिन विष्टले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुन संशोधनका क्रममा बालसैनिकको सरोकार उपेक्षा गरिएको भन्दै दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले केही मागलाई सम्बोधन गरेको छ भने केही माग अस्वीकार गरेको छ ।
फैसलामा सर्वोच्चले सरकारी अभिलेख तथा दस्तावेजमा द्वन्द्वकालीन बाललडाकुहरूलाई “अयोग्य” वा “बहिर्गमित” जस्ता विभेदकारी र अपमानजनक शब्द प्रयोग नगर्न राज्यका निकायलाई परमादेश जारी गरेको छ । अदालतले यस्ता शब्द प्रयोग गर्नु संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, समानताको हक तथा बालअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वविपरीत हुने ठहर गरेको छ ।
अदालतले द्वन्द्वकालीन बाललडाकुहरूलाई उपलब्ध गराइएको आर्थिक राहत पनि अपर्याप्त रहेको टिप्पणी गरेको छ। फैसलाअनुसार तत्कालीन अवस्थामा प्रतिव्यक्ति १० हजार रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराइएको थियो भने थप २ लाख रुपैयाँ दिने प्रतिबद्धता गरिए पनि सबैले उक्त रकम प्राप्त गर्न सकेका थिएनन् । सर्वोच्चले वयस्क लडाकुहरूले स्वैच्छिक अवकाशमा ५ लाखदेखि ८ लाख रुपैयाँसम्म प्राप्त गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै बाललडाकुहरूका लागि प्रदान गरिएको राहत पर्याप्त नभएको जनाएको छ ।
फैसलामा द्वन्द्वपीडितहरूको पुनर्स्थापना र पुनःएकीकरणका लागि राज्यले पर्याप्त पहल नगरेको भन्दै निरन्तर उल्लंघनको सिद्धान्त लागू हुने उल्लेख गरिएको छ । अदालतले द्वन्द्वबाट प्रभावित व्यक्तिहरूले मानसिक आघात, असुरक्षा र सामाजिक बहिष्करणको अवस्था भोगिरहेकाले उनीहरूको सामाजिक पुनःएकीकरणका कार्यक्रम अपरिहार्य रहेको औंल्याएको छ ।
सर्वोच्चले विस्तृत शान्ति सम्झौता–२०६३ तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग स्थापना भए पनि पीडितहरूको पुनर्स्थापना र पुनःएकीकरणका लागि राज्यले अपेक्षित कदम चाल्न नसकेको टिप्पणी गरेको छ ।
फैसलामा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको तेस्रो संशोधनले ‘गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन’ को परिभाषाबाट बालसैनिक प्रयोगको विषयलाई समावेश नगरेको उल्लेख गर्दै १८ वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई कुनै पनि सैन्य बलमा भर्ना वा प्रयोग गर्ने कार्यलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरी दण्डनीय अपराध घोषणा गर्ने कानुन बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
यद्यपि, सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बालसैनिक भर्ना र प्रयोगसम्बन्धी युद्ध अपराधका लागि तत्कालीन माओवादी नेतृत्वकर्ता पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईलाई अभियोजन गर्नुपर्ने मागबारे अदालतले संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रमार्फत सम्बोधन हुने विषय भएको जनाएको छ । फैसलामा द्वन्द्वकालीन कमान्ड तहका निर्णयका सम्बन्धमा व्यक्तिगत जवाफदेहिताको प्रश्न खुला रहेको र त्यसबारे सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा अन्य संवैधानिक संयन्त्रका प्रतिवेदन र सिफारिसका आधारमा प्रक्रिया अघि बढ्ने उल्लेख गरिएको छ ।
