काठमाडौं । विवादस्पद मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं दुई वर्षमा १० पटक पक्राउ परिसकेका छन् । उनीविरुद्ध विभिन्न समयमा १२ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । पछिल्ला दुई पक्राउमा अदालतबाट म्यादसमेत नपाएपछि प्रसाईंको पक्राउ प्रक्रिया र उनीमाथि लगाइएका कसुरमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
साउन १७ गते राति जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरको टोलीले प्रसाईंलाई भक्तपुरस्थित निवासबाट पक्राउ गरेको थियो । मध्यरातमा पक्राउ गरिए पनि भोलिपल्टसम्म उनीमाथि कुन कसुरमा अनुसन्धान गर्ने र म्याद थपका लागि कुन मुद्दा अघि बढाउने भन्नेमा प्रहरी नै स्पष्ट नभएको विवरणमा उल्लेख छ । भक्तपुरका प्रहरी प्रमुखले त्यसबेला ‘कुन कसुरमा म्याद हुने हेर्दैछौं’ भन्दै अनुसन्धान भइरहेको बताएका थिए ।
अन्ततः प्रहरीले प्रसाईंविरुद्ध साइबर अपराधको कसुरमा म्याद थपका लागि अदालत लगेको थियो । सुरुमा ७ दिनको म्याद मागिए पनि भक्तपुर जिल्ला अदालतले म्याद दिएन । अदालतले विद्युतीय कसुर आकर्षित हुने भए पनि प्रमाण नष्ट गर्ने अवस्था नरहेको भन्दै म्याद नदिएपछि पक्राउ परेको २४ घण्टा नबित्दै प्रसाईं रिहा भएका थिए ।
प्रसाईंको पछिल्लो पक्राउको पृष्ठभूमिमा उनले गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई लक्षित गर्दै दिएको अभिव्यक्ति रहेको सामग्रीमा उल्लेख छ । उनले नेपालमा रोहिंग्या भित्र्याउने काम गृहमन्त्री गुरुङले गरेको आरोप लगाउनुका साथै सुनसरी घटनाको योजनाकार सरकार नै भएको दाबी गरेका थिए ।
२०८३ सालमा मात्रै दुई पक्राउ
२०८३ साल लागेयता प्रसाईं दुई पटक पक्राउ परिसकेका छन् । यसअघि जेठ ४ गते उनी वीरगञ्जस्थित होटलबाट पक्राउ परेका थिए । त्यतिबेला उनीविरुद्ध साइबर तथा राज्यविरुद्धको कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो ।
उनले सार्वजनिक नैतिकता र शिष्टाचारविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको तथा विभिन्न जातजाति र सम्प्रदायबीचको सम्बन्धमा खलल पुर्याउन सक्ने गतिविधि गरेको आरोप लगाइएको थियो । वीरगञ्जमा आठ दिन हिरासतमा बसेपछि जेठ १२ गते पर्सा जिल्ला अदालतको आदेशमा उनी साधारण तारेखमा रिहा भएका थिए ।
२०८२ सालमा चार पटक पक्राउ
२०८२ सालमा प्रसाईं चार पटक पक्राउ परेका थिए । फागुन ४ गते चुनावको पूर्वसन्ध्यामा भक्तपुरस्थित निवासबाट पक्राउ गरिएका उनी नौ दिन हिरासतमा बसेपछि सर्वोच्च अदालतको आदेशमा रिहा भएका थिए ।
यसअघि माघ ५ गते पोखराबाट पक्राउ परेका प्रसाईंले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन र निर्वाचन आयोगको निर्णयबारे गम्भीर आरोपसहित सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनी भोलिपल्टै हाजिरी जमानीमा रिहा भएका थिए ।
माघ २३ गते वीरगञ्ज जाँदै गर्दा चाल्नाखेलबाट पक्राउ परेका प्रसाईंलाई निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन र साइबर कसुरको आरोप लगाइएको थियो। उनी दुई दिनपछि हाजिरी जमानीमा छुटेका थिए।
त्यसअघि मंसिर १ गते पनि उनी भक्तपुरस्थित निवासबाटै पक्राउ परेका थिए। राजतन्त्र पुनर्स्थापनालगायत २७ बुँदे माग राख्दै मेची–महाकाली बन्दसहितको आन्दोलन घोषणा गरेपछि उनलाई पक्राउ गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि मंसिर ८ गते उनी रिहा भएका थिए।
तीनकुने घटनादेखि साइबर मुद्दासम्म
प्रसाईं २०८१ सालमा पनि चार पटक पक्राउ परेका थिए। १५ चैत २०८१ मा काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक प्रदर्शनमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका उनी पछि भारत पुगेका थिए। चैत २८ गते प्रहरीको विशेष ब्युरोले उनलाई पक्राउ गरेको थियो।
उनीमाथि कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग, राज्यविरुद्धको कसुर र आपराधिक उपद्रवका मुद्दा चलाइएको थियो। जिल्ला अदालतको आदेशमा पुर्पक्षका लागि कारागार पठाइएका प्रसाईंलाई उच्च अदालतले पछि छाड्न आदेश दिएको थियो। यो प्रकरणमा उनी तीन महिना २१ दिन हिरासत तथा कारागारमा बसेका थिए।
यसअघि ४ मंसिर २०८१ मा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि कम्बोडियाको टेलिकम कम्पनीमा ठूलो रकम लगानी गरेको आरोप लगाएपछि उनी पक्राउ परेका थिए। विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गतको मुद्दामा ४० हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएलगत्तै उनी आपराधिक लाभ र संगठित अपराधसम्बन्धी अर्को मुद्दामा पक्राउ परेका थिए। त्यसमा तीन लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका थिए।
प्रसाईंको पहिलो पक्राउ भने ६ असोज २०८१ मा भएको थियो। सामाजिक सञ्जालमा आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै जीवन पाण्डे र प्रकाशचन्द्र दाहालको उजुरीका आधारमा साइबर ब्युरोले उनलाई पक्राउ गरेको थियो। त्यस मुद्दामा उनी एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका थिए।
१० पक्राउ, १२ मुद्दा
प्रहरीको तथ्यांकअनुसार प्रसाईं हालसम्म १० पटक पक्राउ परेका छन्। २०८३ सालमा दुई, २०८२ सालमा चार र २०८१ सालमा चार पटक उनी पक्राउ परेका हुन्।
मुद्दाको संख्या भने १२ पुगेको छ। पक्राउका क्रममा दर्ता भएका मुद्दाबाहेक सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा नैतिकताविरुद्धको कसुर र बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा पनि उनीविरुद्ध दर्ता भएको सामग्रीमा उल्लेख छ।
उपलब्ध विवरणअनुसार उनका १२ मुद्दामध्ये नौवटा अभिव्यक्तिसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन्। बाँकी मुद्दामा आपराधिक लाभ, बैंकिङ कसुर तथा तीनकुने घटनासम्बन्धी आरोप छन्।
पहिले वार्ता, त्यसपछि पक्राउ
प्रसाईंको हकमा सरकारले एकातिर वार्ताको माध्यमबाट संवाद गर्ने र अर्कोतिर पक्राउ गर्ने नीति अपनाएको देखिएको सामग्रीमा उल्लेख छ।
विशेषगरी जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले प्रसाईंलाई ‘टक एन्ड अरेस्ट’ नीति लिएको दाबी गरिएको छ। आन्दोलनपछि नेपाली सेनाले समेत प्रसाईंलाई एक ‘स्टेकहोल्डर’ का रूपमा लिएर जंगी अड्डामा संवाद गरेको थियो।
पछि सरकारसँग पनि औपचारिक वार्ताको वातावरण बनेको थियो। प्रसाईंले २७ बुँदे माग राख्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग वार्ता गरेका थिए। त्यस क्रममा प्रधानमन्त्रीले उनलाई मुलुकले थप अशान्ति थेग्न नसक्ने सन्देश दिएको विवरणमा उल्लेख छ।
तर वार्ता र संवादबाट समस्या समाधान हुन नसकेपछि प्रसाईं पुनः पक्राउ पर्न थाले। सुरक्षा अधिकारीका अनुसार चुनाव बिथोल्न सक्ने जोखिमका कारण उनलाई सुरुमा फकाएर चुनावसम्म लैजाने प्रयास गरिएको थियो। त्यसले काम नगरेपछि पक्राउको नीति लिइएको थियो।
अभिव्यक्ति र पक्राउ दुवैमा प्रश्न
प्रसाईंका पछिल्ला पक्राउ र अदालतबाट भएका आदेशले उनको अभिव्यक्ति तथा राज्यको पक्राउ नीतिबारे बहसलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ।
सामग्रीमा उल्लेख भएअनुसार २०८३ सालका दुई पक्राउमा एक पटक उनी आठ दिनपछि साधारण तारेखमा रिहा भएका थिए भने पछिल्लो पटक अदालतले म्याद नै दिएको छैन। यसले पक्राउ गर्नुअघि कसुरको पर्याप्त आधार पहिचान गरिएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न उठाएको छ।
पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्लले प्रसाईंले बिना प्रमाण व्यक्तिमाथि आरोप लगाउने र समाजलाई भड्काउने खालका अभिव्यक्ति दिनु उचित नभए पनि कतिपय अवस्थामा राज्यले सामान्य अभिव्यक्तिमै अनावश्यक धरपकड गरेको देखिने बताएका छन्।
उनका अनुसार प्रसाईं प्रकरणमा अभिव्यक्ति दिने व्यक्ति र राज्य दुवै पक्षले आफ्नो व्यवहार सच्याउनुपर्ने देखिन्छ। मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले पनि सरकारको विरोध गरेकै कारण पटकपटक पक्राउ गर्नु उचित नहुने बताएका छन्।
यसरी प्रसाईं प्रकरणले एकातिर सार्वजनिक अभिव्यक्तिको सीमा र जिम्मेवारीको प्रश्न उठाएको छ भने अर्कोतिर राज्यले अभिव्यक्तिकै आधारमा गर्ने पक्राउ र अनुसन्धान कति कानुनी तथा प्रमाणमा आधारित छन् भन्ने प्रश्न पनि उब्जाएको छ।
