काठमाडौँ । भूमि समस्या समाधान समितिले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारबाट विस्थापित भई विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका परिवारको प्रमाणीकरण गर्दा करिब ७० प्रतिशत वास्तविक सुकुम्बासी रहेको फेला पारेको छ। अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले छानबिनका लागि पठाएका ३८८ परिवारमध्ये हालसम्म १६० परिवारको विवरण हेर्दा १०९ परिवारको नेपालभर कहीँ पनि घरजग्गा नभेटिएको समितिका प्रवक्ता अमिर प्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो।
बाँकी ५१ परिवारको नाममा मालपोतको तथ्यांकमा जग्गा देखिए पनि ती जग्गा पहिरो वा डुबान जोखिमका कारण व्यावहारिक रूपमा खेती वा बसोबासयोग्य छन् कि छैनन् भन्ने यकिन गर्न सम्बन्धित जिल्ला समितिमा विवरण पठाइएको छ। उपत्यकाका नदी किनारबाट सुरुमा २६ सयभन्दा बढी परिवारको नाम टिपिएकामा दुई हजार परिवार मात्र सम्पर्कमा आएका थिए भने त्यसमध्ये ३८८ परिवारको विवरण अन्तिम प्रक्रिया पूरा गरेर समितिमा आइपुगेको हो।
छानबिनका क्रममा घरजग्गा भेटिएका परिवारको नाम सुकुम्बासीको सूचीबाट हटाइने र नियतवश झूटा विवरण पेस गर्नेहरूमाथि भूमिसम्बन्धी ऐनअनुसार कडा कानुनी कारबाही गरिनेछ। झूटा विवरण पेस गर्नेलाई २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्छ भने गलत विवरणका आधारमा जग्गा प्राप्त गरिसकेको खण्डमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, १ वर्षसम्म कैद र जग्गा जफत हुने प्रावधान छ। साथै, गलत सिफारिस वा सर्जमिन गर्ने पदाधिकारीलाई समेत २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।
नदी किनारजस्ता जोखिमयुक्त क्षेत्रका वास्तविक भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई मात्र राज्यले अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने नीति लिएको छ। अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा २०६६ माघ २८ गतेभन्दा अघिदेखि बसोबास गर्दै आएकाहरूलाई सोही ठाउँमा बस्न मिल्ने भए त्यहीँ व्यवस्थापन गरिने र बस्न नमिल्ने ठाउँ भए उनीहरूले उक्त स्थान छाड्नुपर्ने तर राज्यले अन्यत्र जग्गा उपलब्ध नगराउने समितिले स्पष्ट पारेको छ।
