काठमाडौँ । आठ दलीय अग्रगामी मोर्चाले संविधानको पुनर्लेखनदेखि प्रदेशहरूमा स्वायत्त शासन लागू गर्नेसम्मका रणनीतिक एजेन्डासहित आफ्नो २८ बुँदे अवधारणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। शनिबार आयोजित मोर्चाको घोषणा सभामा पूर्वमन्त्री एवं प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता जनार्दन शर्माले उक्त अवधारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।
सार्वजनिक अवधारणापत्रको १६ औँ बुँदामा शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीमा सुधार गर्दै संविधानका त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरू संशोधन, परिमार्जन वा पुनर्लेखन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। राजनीतिक स्थिरता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र पहिचानलाई बलियो बनाउन संविधान पुनर्लेखन आवश्यक रहेको मोर्चाको ठहर छ। त्यस्तै, अवधारणाको छैटौँ बुँदामा स्थानीय तहलाई प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र राखी प्रदेशमा स्वायत्त तथा स्वशासन र संघमा साझा शासनको सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र नागरिकको जीवनस्तर सुधारका लागि यो कार्यदिशा अघि सारिएको नेता शर्माले बताए। अवधारणा पत्रमा युवा स्वरोजगार, उद्यमशीलता, डिजिटल नेपाल, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूको सीप र पुँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्ने नीतिलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
यसैगरी, मोर्चाले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, सुदृढ सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच पुर्याउने कल्याणकारी राज्यको मोडल अघि सारेको छ। वर्षौँदेखि थाती रहेको सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्न तीनै तहको संयुक्त संयन्त्र बनाउने योजना प्रस्तुत गरिएको छ। परराष्ट्रनीतिका सन्दर्भमा भने राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखी छिमेकी मुलुकहरूसँग समानता र पारस्परिक सम्मानका आधारमा सम्बन्ध अघिढाल्ने मोर्चाको नीति छ।
