काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका नाममा सांसदहरूलाई बजेट विनियोजन गर्नु विधायिकी अधिकारको गम्भीर विचलन हुने व्याख्या गरेको छ। वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले ‘संसद विकास कोष’ गैरसंवैधानिक हुने ठहर गर्दै यस्तो व्याख्या गरेको हो। मधेस प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषदमार्फत कोष खडा गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यलाई ५ करोड र समानुपातिकलाई १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट दिन लागेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। कोष खडा गर्ने औपचारिक निर्णय नपाइएपछि रिट खारेज भए पनि सर्वोच्चले सिद्धान्त प्रतिपादन गर्दै सांसदलाई बजेट खर्चने अधिकार दिनु गैरसंवैधानिक हुने स्पष्ट पारेको हो। गत भदौ २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा अदालतमा तोडफोड भई मिसिल जलेपछि मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीबाट विवरण निकालेर यो फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक गरिएको हो।
सर्वोच्च अदालतले बजेट स्वीकृति गर्ने निकाय वा व्यक्ति आफैँले रकम खर्च गर्नु शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको संवैधानिक सिद्धान्त विपरीत हुने स्पष्ट पारेको छ। कानुन बनाउने, नीति तय गर्ने र निरीक्षण गर्ने व्यवस्थापिकाका सदस्य आफैँ योजना छनोट र कार्यान्वयनमा लाग्दा गम्भीर स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ। कार्यान्वयनको तहमा व्यवस्थापिकाले भूमिका खोज्नु कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारमाथिको हस्तक्षेप मानिने भएकाले यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न संवैधानिक र कानुनी रूपमा मिल्दैन।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको उदाहरण दिँदै सर्वोच्चले भारत लगायत विश्वका अन्य देशहरूमा पनि सांसदको भूमिका योजना सिफारिस गर्नेसम्ममा मात्र सीमित रहने र प्रत्यक्ष वित्तीय या कार्यकारी अधिकार नदिइने उल्लेख गरेको छ। विश्लेषक वाल्टर ब्यागहट र बेलायती संसदको प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै सर्वोच्चले सांसदको मुख्य दायित्व विधायिकी, निगरानी र प्रतिनिधित्वमूलक मात्र हुने जनाएको छ। संविधान र लोकतान्त्रिक अभ्यासले परिकल्पना नै नगरेको कार्यका लागि सांसदको तजबिजमा रहने गरी बजेट विनियोजन गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता प्रतिकूल हुने अदालतको निष्कर्ष छ।
