विद्युतीय बोलपत्र (ई–बिडिङ) प्रणाली ह्याक गरेर सरकारी ठेक्का मिलेमतोमा ३१३ ठेक्का हात पारेको आरोपमा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित २२ जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।
प्रहरीको साइबर ब्युरोको अनुसन्धानपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले पक्राउ परेका १३ जना र फरार रहेका ९ जनाविरुद्ध संगठित रूपमा ई–बिडिङ प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्याई ठेक्का हत्याएको तथा क्रिप्टोकरेन्सीमार्फत रकम कारोबार गरेको अभियोग लगाएको हो ।
पक्राउ परेकामध्ये पाण्डेसहितका प्रतिवादीहरूको अदालतमा सुरुमा बयान (बकपत्र) हुनेछ । त्यसपछि उनीहरूलाई थुनामा राखेर पुर्पक्ष गर्ने कि धरौटी वा साधारण तारेखमा छाड्ने भन्ने विषयमा थुनछेक बहस हुनेछ ।
अभियोगपत्र अनुसार प्रतिवादीहरूले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) को सर्भर र ईजीपी प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्याई अन्य बोलपत्रदाताको आर्थिक प्रस्ताव हेर्ने, कागजात फेरबदल गर्ने र निश्चित कम्पनीलाई ठेक्का पार्ने काम गरेका थिए । यस्तो कार्यका लागि बिटक्वइन लगायत अभौतिक मुद्राबाट रकम लेनदेन भएको प्रहरीको दाबी छ ।
यस प्रकरणमा सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना धनकुटाका कम्प्युटर अपरेटर दिवासर देउजा, विभिन्न निर्माण कम्पनीका सञ्चालकहरू सञ्जय भट्ट, सागर कटुवाल, जीवनकुमार दास, अनिल श्रेष्ठ, टंककुमार श्रेष्ठ, अमृत बोहोरा, स्वदेश पोखरेल, प्रकाश ढुंगाना र ऋषिकेश गौलीलगायत पनि प्रतिवादी बनाइएका छन् । भरत धामीबाहेक सबै पक्राउ परेका छन् ।
फरार रहेका ९ जनामध्ये नारायणप्रसाद सिटिखु, इन्द्रबहादुर बोहरा, शान्तकुमार श्रेष्ठ, निरञ्जन खनाल, कृष्णबहादुर खत्री, ज्योति सुवेदी, सरोज दाहाल र सुजन अधिकारी रहेका छन् ।
अनुसन्धानका क्रममा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कागजात, डिजिटल फरेन्सिक ल्याब (डीएफएल) परीक्षण प्रतिवेदन र प्रतिवादी दिवासर देउजाको पोलिग्राफ परीक्षणका आधारमा उनीहरूको संलग्नता पुष्टि भएको दाबी गरिएको छ ।
सरकारी वकिलको दाबी अनुसार यस्तो ह्याकिङले बोलपत्रको गोपनीयता भंग हुनुका साथै वास्तविक प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूलाई अन्याय गरेको र राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्याएको छ । एउटै बोलपत्र परेको अवस्थामा कबोल अंक कृत्रिम रूपमा बढाएर सरकारी लागतसमेत अनावश्यक रूपमा वृद्धि गरिएको आरोप छ ।
कानुन अनुसार विद्युतीय प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्याएको कसुरमा तीन वर्षसम्म कैद र दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ । अभौतिक मुद्रा कारोबारको कसुरमा बिगो जफत गरी पाँच वर्षसम्म कैद र बिगो बराबरको जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
अभियोगपत्रमा प्रतिवादीहरूको घरजग्गा, सेयर, सवारीसाधन र बैंक खाताको पूर्ण विवरण अझै प्राप्त नभएको उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट राज्यलाई पुगेको क्षतिको यकिन विवरण प्राप्त भएपछि थप प्रमाण अदालतमा पेस गरिने सरकारी वकिल कार्यालयले जनाएको छ ।
