निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सोमबार बसेको संवैधानिक इजलासले बहुमतका आधारमा सरकारद्वारा अध्यादेशमार्फत गरिएको कानुनी संशोधन कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल तथा न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालले आदेशको पक्षमा मत दिएका छन् ।
न्यायाधीश विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीले भने एकपक्षीय सुनुवाइबाटै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्न नहुने भन्दै फरक मत राखेका छन् । उनीहरूले विपक्षीसँग छलफल गरेपछि मात्र कार्यान्वयन रोक्ने वा नरोक्ने विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
सरकारले वैशाख २० गते केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्दै निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था खारेज गरेको थियो । त्यसको दुई दिनपछि संघीइ तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गर्ने सूचना जारी गरेको थियो ।
उक्त निर्णयविरुद्ध नेपाल निजामती सेवा संगठनका अध्यक्ष भवानी दाहालसहितले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा संविधानले प्रत्याभूत गरेको संघ संस्था खोल्ने तथा ट्रेड युनियन गठन गर्ने अधिकारविपरीत अध्यादेश ल्याइएको दाबी गरिएको छ ।
बहुमतको आदेशमा संविधानको धारा १७ र ३४ ले सुनिश्चित गरेको संघ संस्था खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकारलाई दृष्टिगत गर्दै हालका लागि अध्यादेशको दफा १० कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिइएको उल्लेख छ ।
अदालतले विपक्षीहरूलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । साथै, अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा छलफल गर्न जेठ ६ गते दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन आदेश गरिएको छ ।
संवैधानिक इजलासमा दुई न्यायाधीशले फरक मत राखे पनि बहुमतको निर्णयअनुसार सरकारको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय तत्कालका लागि रोकिएको छ ।
