चीनले तिब्बतमा यार्लुङ साङ्पो नदीमा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् बाँधको निर्माण सुरु गरेको छ । यो विशाल परियोजनाले तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका भारत र बंगलादेशमा गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गराएको छ ।
स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार, चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङले शनिबार एक समारोहबीच यार्लुङ साङ्पो नदीमा निर्माण कार्यको सुरुवात गरेका हुन् । यो परियोजनाले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने लाखौं भारतीय र बंगलादेशीहरूको जीवन, स्थानीय तिब्बती समुदाय र समग्र वातावरणमा पार्न सक्ने सम्भावित नकारात्मक असरबारे आलोचना भइरहेको छ ।
बीबीसीका अनुसार बेइजिङले भने करिब १.२ ट्रिलियन युआन (१६७ अर्ब डलर) लागत अनुमान गरिएको यो योजनाले वातावरणीय संरक्षणलाई प्राथमिकता दिने र स्थानीय समृद्धिलाई बढावा दिने दाबी गरेको छ ।
‘थ्री गर्जेज’ भन्दा तीन गुणा शक्तिशाली
‘मोतुओ हाइड्रोपावर स्टेशन’ नाम दिइएको यो परियोजना सम्पन्न भएपछि यसले चीनकै ‘थ्री गर्जेज’ बाँधलाई पछि पार्दै विश्वको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना बन्नेछ । यसले थ्री गर्जेजले भन्दा तीन गुणा बढी ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्ने अनुमान छ ।
विज्ञ तथा अधिकारीहरूले यो नयाँ बाँधले चीनलाई अन्तरदेशीय यार्लुङ साङ्पो नदीको पानी नियन्त्रण वा अन्यत्र मोड्न सक्ने शक्ति दिने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यही नदी भारतको अरुणाचल प्रदेश र असम हुँदै बंगलादेशसम्म बग्दछ, जहाँ यसलाई सियाङ, ब्रह्मपुत्र र जमुना नदीको नामले चिनिन्छ ।
भारतको डर: ‘पानी बम’ बन्न सक्ने खतरा
अस्ट्रेलियास्थित थिङ्क ट्याङ्क ‘लोवी इन्स्टिच्युट’ले सन् २०२० मा प्रकाशित एक प्रतिवेदनमा तिब्बती पठारका नदीहरूमाथिको नियन्त्रणले “चीनलाई भारतको अर्थतन्त्रमाथि नियन्त्रण कायम गर्ने” शक्ति दिने उल्लेख गरेको थियो ।
यसै महिना समाचार एजेन्सी पीटीआईसँगको अन्तर्वार्तामा अरुणाचल प्रदेशका मुख्यमन्त्री पेमा खान्डुले बाँध बनेपछि सियाङ र ब्रह्मपुत्र नदी “उल्लेखनीय रूपमा सुक्न सक्ने” चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
“यो बाँधले हाम्रा जनजाति र हाम्रो जीविकोपार्जनमाथि अस्तित्वको संकट निम्त्याउनेछ । चीनले यसलाई एक प्रकारको ‘पानी बम’ को रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्छ भन्ने कुरा निकै गम्भीर छ” उनले भनेका छन्, “मानिलिऔं बाँध बन्यो र उनीहरूले अचानक पानी छोडिदिए भने हाम्रो सम्पूर्ण सियाङ क्षेत्र ध्वस्त हुनेछ । विशेषगरी आदि जनजाति र अन्य समूहहरूको सम्पत्ति, जमिन र विशेषगरी मानव जीवनमा विनाशकारी असर पर्नेछ ।”
गत जनवरीमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले आफूहरूले चीनसमक्ष ठूला बाँधहरूको असरबारे चिन्ता व्यक्त गरेको र “तल्लो तटीय राज्यहरूको हितमा हानि नपुग्ने सुनिश्चित गर्न” आग्रह गरेको बताएका थिए ।
यसको जवाफमा भारतले पनि सियाङ नदीमा छुट्टै जलविद्युत् बाँध बनाउने योजना बनाएको छ, जसले चीनको बाँधबाट अचानक पानी छोड्दा बफरको रूपमा काम गर्ने र आफ्नो क्षेत्रमा बाढी रोक्न मद्दत गर्नेछ ।
चीन र बंगलादेशको प्रतिक्रिया
चीनको विदेश मन्त्रालयले सन् २०२० मा भारतलाई जवाफ दिँदै नदीमा बाँध बनाउनु चीनको “वैध अधिकार” भएको र तल्लो तटीय क्षेत्रको प्रभावलाई ध्यानमा राखेको बताएको थियो । बंगलादेशले पनि यस परियोजनाबारे चीनसमक्ष चिन्ता व्यक्त गर्दै गत फेब्रुअरीमा बाँधबारे थप जानकारी माग गर्दै बेइजिङलाई पत्र पठाएको थियो ।
तिब्बती भूभागको शोषण र वातावरणीय जोखिम
चिनियाँ अधिकारीहरूले लामो समयदेखि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रमा रहेको यो स्थानको जलविद्युत् क्षमतामा आँखा लगाउँदै आएका छन् । यो आयोजना विश्वको सबैभन्दा गहिरो र लामो मानिने घाटीमा बन्न लागेको हो, जहाँ तिब्बतको सबैभन्दा लामो नदी यार्लुङ साङ्पोले नाम्चा बरुवा हिमाललाई घुमेर ‘विशाल मोड’ बनाउँछ ।
राष्ट्रपति सी चिनफिङको “पश्चिमको बिजुली पूर्व पठाउने” नीतिअनुसार चीनले आफ्नो बिजुलीको माग पूर्वी महानगरहरूलाई ऊर्जा आपूर्ति गर्न तिब्बती भूभागमा रहेका विशाल नदीहरूमा मेगा-ड्यामहरू बनाउँदै आएको छ ।
चिनियाँ सरकारले यस्ता बाँधहरूलाई प्रदूषण घटाउने र स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्ने ‘विन-विन’ समाधानको रूपमा प्रस्तुत गरे पनि अधिकारकर्मीहरूले यसलाई बेइजिङले तिब्बती र उनीहरूको भूमिको शोषण गरेको पछिल्लो उदाहरण भनेका छन् । गत वर्ष अर्को जलविद्युत् बाँधको विरोध गर्ने सयौं तिब्बतीहरूलाई चिनियाँ सरकारले पक्राउ गरी दमन गरेको थियो ।
यसबाहेक, जैविक विविधताका लागि प्रसिद्ध तिब्बती उपत्यकाहरू डुबानमा पर्ने र भूकम्पीय जोखिम भएको क्षेत्रमा विशाल बाँध निर्माण गर्दा निम्तिन सक्ने खतराहरूप्रति पनि वातावरणीय चिन्ताहरू बढेका छन् ।
