वाशिङ्टन डी.सी. | ६ नोभेम्बर २०२६ | विशेष समाचार विश्लेषण
वाशिङ्टन डी.सी. । संयुक्त राज्य अमेरिकामा नोभेम्बर ३ मा सम्पन्न सन् २०२६ को मध्यावधि निर्वाचनले अमेरिकी राजनीतिमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याएको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको रिपब्लिकन पार्टीले संसद्का दुवै सदनमा आफ्नो बहुमत गुमाएको छ भने विपक्षी डेमोक्र्याटिक पार्टीले प्रतिनिधिसभा र सिनेट दुवैको नियन्त्रण प्राप्त गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था एसोसिएटेड प्रेस (एपी) र रोयटर्सका अनुसार निर्वाचनमा डेमोक्र्याटिक पार्टीले आफ्ना परम्परागत प्रभावक्षेत्रमा मात्र नभई लामो समयदेखि रिपब्लिकन पार्टीको पकड रहेका राज्यहरूमा समेत महत्वपूर्ण विजय हासिल गरेको छ । यस परिणामले राष्ट्रपति ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालका बाँकी दुई वर्षमा अमेरिकी सरकार र संसद्बीचको शक्ति सन्तुलनमा नयाँ परिस्थिति सिर्जना गरेको छ ।
अमेरिकामा प्रत्येक चार वर्षमा राष्ट्रपतीय निर्वाचन र राष्ट्रपतिको कार्यकालको बीचमा मध्यावधि निर्वाचन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसपटक प्रतिनिधिसभाका सबै ४३५ स्थान, सिनेटका ३५ स्थान तथा विभिन्न राज्यका गभर्नर र स्थानीय पदका लागि निर्वाचन भएको थियो ।
डेमोक्र्याटको ऐतिहासिक पुनरागमन
निर्वाचनअघि अमेरिकी संसद्का दुवै सदनमा रिपब्लिकन पार्टीको नियन्त्रण थियो । तर यसपटकको निर्वाचनमा डेमोक्र्याटिक पार्टीले उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्दै संसदीय बहुमत प्राप्त गरेको छ ।
एसोसिएटेड प्रेसले नोभेम्बर ३ को राति सिनेट र नोभेम्बर ४ को बिहान प्रतिनिधिसभामा डेमोक्र्याटको बहुमत सुनिश्चित भएको घोषणा गरेको थियो ।
रोयटर्सको नोभेम्बर ४ सम्मको विवरणअनुसार सिनेटमा डेमोक्र्याट पक्षले कम्तीमा ५४ स्थान सुनिश्चित गरेको थियो भने रिपब्लिकनले ४४ स्थान प्राप्त गरेका थिए । प्रतिनिधिसभामा पनि डेमोक्र्याटले कम्तीमा ३० अतिरिक्त स्थान जितेको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक भएको थियो । केही निर्वाचन क्षेत्रको अन्तिम मतगणना बाँकी रहेकाले पूर्ण प्रमाणित परिणाममा संख्यात्मक परिवर्तन हुन सक्ने अवस्था छ ।
यस निर्वाचनको उल्लेखनीय पक्ष टेक्सास, कन्सास, आयोवा र साउथ क्यारोलिनाजस्ता रिपब्लिकन प्रभाव भएका राज्यहरूमा डेमोक्र्याटिक उम्मेदवारहरूले सिनेट निर्वाचन जित्नु हो ।
टेक्सासमा जेम्स टालारिको, कन्सासमा एडम ह्यामिल्टन, आयोवामा जोश टुरेक र साउथ क्यारोलिनामा एनी एन्ड्र्युजको विजयले अमेरिकी मतदाताको राजनीतिक व्यवहारमा आएको परिवर्तनलाई उजागर गरेको छ ।
विशेषगरी कन्सासमा करिब ९४ वर्षपछि डेमोक्र्याटिक उम्मेदवार सिनेटमा निर्वाचित हुनुले निर्वाचनको ऐतिहासिक महत्व बढाएको छ ।
आर्थिक महँगी र इरान युद्ध निर्वाचनका प्रमुख मुद्दा
यस निर्वाचनमा आर्थिक अवस्था, जीवनयापनको लागत, इन्धनको मूल्य, स्वास्थ्य सेवा र अन्तर्राष्ट्रिय युद्धका विषय प्रमुख राजनीतिक बहसका रूपमा देखिए ।
अमेरिकी मतदाताहरूले खाद्यान्न, आवास तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। राष्ट्रपति ट्रम्पको आर्थिक नीति, आयात शुल्क तथा विदेश नीतिको प्रभावबारे निर्वाचन अभियानभर बहस भएको थियो ।
यसैगरी फेब्रुअरी २०२६ मा सुरु भएको इरान युद्धले अमेरिकी अर्थतन्त्र र जनजीवनमा पारेको प्रभाव पनि निर्वाचनको महत्वपूर्ण मुद्दा बन्यो ।
रोयटर्सका अनुसार इरान युद्धसँग सम्बन्धित आर्थिक दबाब, विशेषगरी इन्धनको मूल्यवृद्धि, तथा जीवनयापनको बढ्दो लागतप्रति मतदाताको असन्तुष्टिले रिपब्लिकन पार्टीको निर्वाचन परिणाममा भूमिका खेलेको देखिन्छ ।
यद्यपि निर्वाचन परिणामलाई आर्थिक असन्तुष्टिको एकमात्र परिणामका रूपमा व्याख्या गर्नु पर्याप्त हुँदैन । उम्मेदवारको व्यक्तिगत प्रभाव, स्थानीय राजनीतिक मुद्दा, युवा मतदाताको सहभागिता तथा विभिन्न समुदायको मतदान प्रवृत्तिले पनि परिणामलाई प्रभावित गरेका छन् ।
रिपब्लिकनको परम्परागत मताधारमा परिवर्तन
निर्वाचन परिणामको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष विभिन्न सामाजिक तथा भौगोलिक क्षेत्रमा रिपब्लिकन पार्टीको मतसमर्थन घट्नु हो ।
रोयटर्स र यूएसए टुडेको प्रारम्भिक मतगणना विश्लेषणअनुसार अधिकांश मतगणना सम्पन्न भएका करिब २,१०० काउन्टीमध्ये ९९ प्रतिशतमा रिपब्लिकन पार्टीको मतहिस्सा सन् २०२४ मा ट्रम्पले प्राप्त गरेको मतहिस्साको तुलनामा घटेको थियो ।
विशेषगरी हिस्पानिक बहुल क्षेत्रहरूमा डेमोक्र्याटिक पार्टीतर्फ उल्लेखनीय मतपरिवर्तन देखिएको थियो ।
यसले सन् २०२४ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा रिपब्लिकन पार्टीलाई समर्थन गरेका केही मतदाता समूहले मध्यावधि निर्वाचनमा फरक राजनीतिक विकल्प रोजेको संकेत गर्छ ।
तर एउटा निर्वाचनमा देखिएको मतपरिवर्तनलाई स्थायी राजनीतिक परिवर्तनको प्रमाण मान्न सकिँदैन । आगामी निर्वाचनहरूमा आर्थिक अवस्था, उम्मेदवारको नेतृत्व र राजनीतिक मुद्दाले मतदाताको निर्णयलाई पुनः प्रभावित गर्न सक्छन् ।
ट्रम्प प्रशासन र संसद्बीच शक्ति सन्तुलन
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सन् २०२४ को निर्वाचनपछि दोस्रो कार्यकालका लागि ह्वाइट हाउस फर्किएका थिए । कार्यकालको पहिलो दुई वर्षमा रिपब्लिकन पार्टीको संसदीय बहुमतले प्रशासनका विभिन्न नीतिगत प्रस्ताव अघि बढाउन सहयोग पुर्याएको थियो ।
तर सन् २०२७ को जनवरीदेखि नयाँ संसद् गठन भएपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले डेमोक्र्याटिक बहुमत रहेको संसद्सँग काम गर्नुपर्नेछ ।
अमेरिकी संविधानअनुसार संसद्लाई सरकारी बजेट स्वीकृत गर्ने, कानुन निर्माण गर्ने, कार्यपालिकाका गतिविधिमाथि निगरानी गर्ने र विभिन्न विषयमा संसदीय अनुसन्धान सञ्चालन गर्ने अधिकार छ ।
सिनेटले उच्च सरकारी अधिकारी तथा संघीय न्यायाधीशहरूको नियुक्ति अनुमोदन गर्ने भएकाले त्यहाँको बहुमत पनि राष्ट्रपति प्रशासनका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ ।
डेमोक्र्याटिक पार्टीले प्रशासनका नीतिमाथि निगरानी बढाउने र जीवनयापनको लागत घटाउने विषयलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ । अर्कोतर्फ राष्ट्रपति ट्रम्पले डेमोक्र्याटहरूसँग सहकार्य गर्न सकिने बताए पनि आफूलाई अस्वीकार्य विधेयकमा भिटो प्रयोग गर्ने संकेत दिएका छन् ।
यस परिस्थितिमा आगामी दुई वर्ष अमेरिकी राजनीतिमा दलहरूबीच सहमति र प्रतिस्पर्धा दुवै बढ्न सक्ने अवस्था छ ।
अमेरिकी लोकतन्त्रमा निर्वाचनको सन्देश
अमेरिकी लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण विशेषता कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको संवैधानिक व्यवस्था हो ।
मध्यावधि निर्वाचनले मतदातालाई राष्ट्रपतिको चारवर्षे कार्यकाल पूरा हुनुअघि नै संसद्को संरचना परिवर्तन गर्ने अवसर प्रदान गर्छ ।
यसपटकको निर्वाचनले त्यही संवैधानिक व्यवस्थाको प्रभाव देखाएको छ । राष्ट्रपति रिपब्लिकन पार्टीका भए पनि संसद्का दुवै सदनमा विपक्षी डेमोक्र्याटिक पार्टीले बहुमत प्राप्त गरेको छ ।
नयाँ संसद्ले सरकारका निर्णयहरूको समीक्षा, सार्वजनिक खर्चको निगरानी तथा नीतिगत बहसमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेछ ।
तर संसदीय बहुमत प्राप्त गर्नुको अर्थ राष्ट्रपति प्रशासनका सबै नीति तत्काल परिवर्तन हुनु होइन । अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग विधेयकमा भिटो प्रयोग गर्ने संवैधानिक अधिकार रहेको छ भने सिनेटका प्रक्रियागत नियमले पनि कानुन निर्माणमा प्रभाव पार्छन् ।
त्यसैले निर्वाचनपछि बन्ने राजनीतिक परिस्थितिको वास्तविक प्रभाव दुवै पार्टीले अपनाउने संसदीय रणनीति र सहकार्यमा निर्भर रहनेछ ।
महिला तथा अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व
सन् २०२६ को निर्वाचन अमेरिकी राजनीतिमा महिला तथा विभिन्न समुदायको प्रतिनिधित्वका दृष्टिले पनि उल्लेखनीय बनेको छ ।
जर्जियामा केइशा लान्स बटम्स गभर्नर निर्वाचित हुँदै अमेरिकी इतिहासमा उक्त पदमा पुग्ने पहिलो अश्वेत महिला बनेकी छन् । न्यू मेक्सिकोमा डेब हालान्ड पहिलो आदिवासी अमेरिकी महिला गभर्नर निर्वाचित भएकी छन् ।
यसैगरी प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित डेमोक्र्याटिक महिलाको संख्या पहिलोपटक १०० नाघेको समाचार सार्वजनिक भएको छ ।
यी परिणामहरूले अमेरिकी राजनीतिक संस्थाहरूमा विभिन्न समुदायको सहभागिता र प्रतिनिधित्व विस्तार हुँदै गएको देखाउँछन् ।
सन् २०२८ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा प्रभाव
मध्यावधि निर्वाचनको परिणामले सन् २०२८ मा हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनको तयारी र राजनीतिक बहसलाई समेत प्रभावित गर्नेछ ।
डेमोक्र्याटिक पार्टीभित्र आगामी नेतृत्व, आर्थिक नीति, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा विभिन्न धारबीच बहस सुरु भएको छ ।
रिपब्लिकन पार्टीभित्र पनि निर्वाचन परिणामको समीक्षा, मतदाता समर्थनमा आएको परिवर्तन र भविष्यको नेतृत्वबारे छलफल हुने अवस्था बनेको छ ।
विशेषगरी राष्ट्रपति ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालपछि पार्टीको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने प्रश्न रिपब्लिकन राजनीतिक वृत्तमा महत्वपूर्ण बन्न सक्छ ।
यद्यपि मध्यावधि निर्वाचनको परिणामले आगामी राष्ट्रपतीय निर्वाचनको नतिजा निश्चित गर्दैन । दुई वर्षको अवधिमा हुने राजनीतिक, आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमले मतदाताको प्राथमिकतामा परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।
नेपाल र विश्व राजनीतिमा सम्भावित प्रभाव
अमेरिका विश्वको प्रमुख आर्थिक, राजनीतिक तथा सामरिक शक्ति भएकाले त्यहाँको संसदीय परिवर्तनले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि प्रभाव पार्न सक्छ ।
विशेषगरी व्यापार नीति, अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता, आप्रवासन, जलवायु परिवर्तन, युद्ध तथा शान्ति प्रक्रिया र विश्वव्यापी सुरक्षा व्यवस्थासम्बन्धी विषयमा अमेरिकी संसद्को भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ ।
नेपालका लागि अमेरिका विकास साझेदार तथा महत्वपूर्ण कूटनीतिक सम्बन्ध भएको मुलुक हो । अमेरिकी संसद्को नयाँ शक्ति सन्तुलनले भविष्यमा विकास सहयोग, अन्तर्राष्ट्रिय सहायता तथा विदेश नीतिसम्बन्धी बहसलाई प्रभावित गर्न सक्छ ।
त्यसैगरी अमेरिकामा बसोबास गर्ने नेपाली समुदायका लागि अध्यागमन, नागरिकता, रोजगारी र पारिवारिक पुनर्मिलनसम्बन्धी नीति महत्वपूर्ण सरोकारका विषय हुन् ।
यद्यपि मध्यावधि निर्वाचनको परिणामले मात्र नेपालसम्बन्धी अमेरिकी नीतिमा तत्काल परिवर्तन हुने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । त्यसका लागि नयाँ संसद्का निर्णय र प्रशासनका आगामी नीतिगत कदमको अध्ययन आवश्यक हुनेछ ।
बदलिएको संसद्, नयाँ राजनीतिक समीकरण
समग्रमा सन् २०२६ को अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनले संसद्को शक्ति सन्तुलन परिवर्तन गरेको छ । डेमोक्र्याटिक पार्टीले प्रतिनिधिसभा र सिनेट दुवैमा बहुमत प्राप्त गर्दा रिपब्लिकन पार्टीले आफ्नो निर्वाचन रणनीति र मतदाता समर्थनको पुनः समीक्षा गर्नुपर्ने परिस्थिति सामना गरेको छ ।
आर्थिक महँगी, जीवनयापनको लागत, इरान युद्ध तथा सरकारका नीतिप्रतिको असन्तुष्टि निर्वाचनका महत्वपूर्ण मुद्दाका रूपमा देखिएका छन् ।
निर्वाचन परिणामसँगै राष्ट्रपति ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालका बाँकी दुई वर्षमा अमेरिकी राजनीतिक प्रणालीको नियन्त्रण र सन्तुलनसम्बन्धी संवैधानिक अभ्यास अझ महत्वपूर्ण हुने भएको छ ।
यस निर्वाचनले अमेरिकी मतदाताले राष्ट्रपतीय कार्यकालको बीचमै संसदीय शक्ति सन्तुलन परिवर्तन गर्न सक्ने लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको महत्व पुनः उजागर गरेको छ ।
अब विश्व समुदायको ध्यान नयाँ अमेरिकी संसद् र ट्रम्प प्रशासनबीचको सम्बन्ध, आर्थिक नीतिको दिशा, अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध तथा शान्तिसम्बन्धी निर्णय र सन् २०२८ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनतर्फ केन्द्रित हुनेछ ।
